भारत की ईएमआई दुःस्वप्न: आसान लोन से वेतन खत्म, बढ़ता कर्ज संकट

खामोश कर्ज संकट ने भारतीय परिवारों को जकड़ा

कई भारतीय परिवारों के लिए महीने की शुरुआत उम्मीद नहीं, बल्कि चिंता लेकर आती है, क्योंकि वेतन तुरंत ईएमआई (EMI), क्रेडिट कार्ड बिल और लोन ऐप रिमाइंडर में खप जाते हैं। जो आसानी से मिलने वाला क्रेडिट वित्तीय अंतराल को प्रबंधित करने के लिए शुरू हुआ था, वह अब एक लगातार तनाव में बदल गया है, जिसने एक खामोश कर्ज संकट पैदा कर दिया है जहाँ उधार लेना अब कभी-कभार समर्थन नहीं, बल्कि एक मासिक आवश्यकता बन गया है।

सर्वेक्षण ने व्यापक संकट का खुलासा किया

एक्सपर्ट पैनल द्वारा जून से दिसंबर 2025 तक 10,000 संकटग्रस्त भारतीय उधारकर्ताओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण ने समस्या को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कर्ज का दबाव एक परिभाषित विशेषता बन गया है, जिसमें 85% उत्तरदाता भोजन, किराया, या परिवहन जैसी आवश्यक वस्तुओं को ध्यान में रखे बिना, ऋण चुकाने पर अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करते हैं। ₹35,000 से ₹65,000 मासिक कमाने वालों के लिए, ईएमआई ₹28,000 से ₹52,000 तक हो सकती है, जिससे बजट बनाना एक विकल्प से अस्तित्व की लड़ाई बन गया है।

हताश उपाय और उत्पीड़न

आर्थिक रूप से टिके रहने के लिए, 40% उधारकर्ता क्रेडिट कार्ड घुमाते हैं, और 22% अनौपचारिक ऋणदाताओं या परिवार पर निर्भर करते हैं। कई लोग पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण लेने का सहारा लेते हैं, जिससे कर्ज का चक्र और गहरा हो जाता है। यह दबाव कठोर त्याग करने के लिए मजबूर करता है: 65% आवश्यक खर्चों में कटौती करते हैं, जिसमें बच्चों को स्कूल से निकालना, चिकित्सा उपचार में देरी करना और भोजन बजट कम करना शामिल है। सोलह प्रतिशत लोग वेतन अग्रिम (salary advances) लेते हैं, और 15% लोग सोना, स्टॉक या संपत्ति जैसी संपत्ति बेचते हैं।

वसूली की रणनीति और मानसिक बोझ

भुगतान क्षमता कमजोर होने पर, उधारकर्ताओं को आक्रामक वसूली प्रथाओं का सामना करना पड़ता है। बहत्तर प्रतिशत लोग उत्पीड़न की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें बार-बार, अक्सर अपमानजनक कॉल आते हैं, कभी-कभी अनुमत समय के बाहर भी। कई लोगों को मासिक 50-100 कॉल आते हैं, जिसमें कानूनी कार्रवाई और यहाँ तक कि घर आने की धमकियाँ भी शामिल होती हैं। यह दबाव परिवारों तक फैलता है, जिससे प्रतिष्ठा और पेशेवर स्थिति प्रभावित होती है।

प्रणालीगत मुद्दे और सिफारिशें

वित्त से परे, आधे से अधिक संकटग्रस्त उधारकर्ता चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। रिपोर्ट में संरचनात्मक खामियों की पहचान की गई है, जिसमें पर्याप्त जाँच के बिना 'बाय-नाउ-पे-लेटर' (buy-now-pay-later) योजनाओं और लोन ऐप्स का तेजी से विस्तार, साथ ही खराब विनियमित वसूली प्रथाएं और उधारकर्ताओं में अपने अधिकारों के बारे में कम जागरूकता शामिल है। एक्सपर्ट पैनल ने तत्काल ऋण राहत तंत्र, वसूली एजेंसियों पर सख्त विनियमन, डिजिटल ऋणों पर ब्याज दर की सीमा, और बेहतर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की मांग की है। यह संकट चुपचाप, एक बार में एक ईएमआई से बढ़ता है, जो लाखों लोगों के लिए आसान ऋणों को एक मासिक दुःस्वप्न में बदल रहा है।