यूनियन बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी में किए गए ये बदलाव एक बड़ी औद्योगिक नीति की ओर इशारा करते हैं। इनका मुख्य मकसद भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ती ग्लोबल इंटीग्रेशन और आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) के दौर के लिए तैयार करना है। इस अप्रोच में, किसी भी सेक्टर की रेवेन्यू-ड्रिवन सोच से हटकर, उसकी अंदरूनी कॉम्पिटिटिवनेस और रेजिलिएंस को बढ़ाना प्राथमिकता है।
बजट से निकल रही मुख्य बात यह है कि भारत की मंशा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को सक्रिय रूप से बढ़ाने की है। CBIC चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने साफ किया है कि कस्टम ड्यूटी में छूट और उनमें तर्कसंगतता लाना महज़ कोई रिएक्शनरी कदम नहीं, बल्कि बहुत सोच-समझकर उठाए गए कदम हैं। इनका मकसद यूके, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे देशों के साथ आने वाले कई FTAs से संभावित इंपोर्ट प्रेशर से इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है। इस रणनीतिक कदम से यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय बिज़नेस न केवल घरेलू बाज़ार में अच्छा प्रदर्शन करें, बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट के नए मौके भी भुना सकें। यह अप्रोच इस बात को स्वीकार करती है कि FTAs बाज़ार खोल सकते हैं, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए एक मज़बूत और कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस होना ज़रूरी है।
बजट में कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स के लिए खास ड्यूटी कंसेशंस (छूट) का भी ऐलान किया गया है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज़ से, न्यूक्लियर पावर प्लांट के इक्विपमेंट, लिथियम-आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल गुड्स, EV मैग्नेट बनाने के लिए मोनेजाइट, और सोलर ग्लास के लिए सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को भी सुरक्षा मिली है, जिसकी मिसाल है छाता बनाने वालों के लिए एक खास कंपोजिट ड्यूटी स्ट्रक्चर, ताकि सस्ते आयात (imports) का मुकाबला किया जा सके। लेदर एक्सपोर्टर्स को शू अपर (जूते के ऊपरी हिस्से) बनाने के इनपुट्स पर, और सी-फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इनपुट लिमिट में राहत मिली है। एविएशन सेक्टर को भी मैन्युफैक्चरिंग और MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) एक्टिविटीज से जुड़े कंपोनेंट्स पर ड्यूटी एग्जेंप्शन का फायदा मिलेगा।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ग्लोबल ट्रेड में काफी उथल-पुथल मची हुई है। इसमें अमेरिका के अपने टैरिफ और चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा दबदबा जैसी स्थितियां शामिल हैं। इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य ऐसी किसी भी ट्रेड रुकावट और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के खिलाफ इंडस्ट्री को मज़बूत बनाना है। चीन के 7.3% के औसत टैरिफ लेवल की तुलना में, भारत का फोकस सीधे टैरिफ घटाने के बजाय चुनिंदा सेक्टर्स में रणनीतिक एग्जेंप्शन देने पर है। एक और बड़ी चिंता यह है कि कहीं ASEAN देश अपने FTAs के ज़रिए चीनी सामानों के लिए ट्रां-शिपमेंट (दूसरे देशों से माल लाकर यहाँ से भेजना) का ज़रिया न बन जाएं। पिछले अनुभव बताते हैं कि केवल ट्रेड एग्रीमेंट्स से मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा नहीं बढ़ी, खासकर तब, जब साथ में स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सपोर्ट न हो।
ड्यूटी रिफॉर्म्स के साथ-साथ, सरकार कस्टम प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। इसमें डिजिटलाइजेशन, सिंगल-विंडो इंटरफेस और IT सिस्टम्स का आधुनिकीकरण शामिल है, जिसका मकसद कामकाज की अड़चनों को कम करना और कार्गो क्लियरेंस में तेजी लाना है। इसके अलावा, ग्लोबल हेल्थ गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाई गई है, और यात्रियों की सुविधा के लिए बैगेज रूल्स को भी अपडेट किया गया है, जो काफी लंबे समय से ज़रूरी था।
कुल मिलाकर, कस्टम ड्यूटी में इन एडजस्टमेंट्स और ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स का इकट्ठा असर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और रेजिलिएंट बनाना है। इनपुट्स की लागत कम करके और लक्षित सुरक्षा प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य घरेलू इंडस्ट्री को न केवल बाहरी दबावों का सामना करने में सक्षम बनाना है, बल्कि उभरते हुए मार्केट अवसरों का फायदा उठाने में भी मदद करना है। यह सब भारत के व्यापक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा।