ग्लोबल मार्केट में डॉलर की मजबूती के चलते Indian Rupee में कमजोरी जारी है। करेंसी अब **95.48** के स्तर के करीब ट्रेड कर रही है, जिससे आयात महंगा होने का खतरा बढ़ गया है।
रुपये पर चौतरफा दबाव
31 अगस्त, 2026 को भारतीय रुपये में भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यह 95.48 प्रति डॉलर के स्तर तक फिसल गया। ग्लोबल मार्केट में डॉलर की मजबूती के पीछे मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने की उम्मीदें हैं। जब अमेरिका में दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक डॉलर की ओर भागते हैं, जिससे रुपये जैसी उभरती हुई करेंसी कमजोर हो जाती है।
आयात बिल और महंगाई का गणित
रुपये के गिरने का सीधा असर देश की जेब पर पड़ रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें कच्चा तेल (Crude Oil) सबसे अहम है। रुपया कमजोर होने से क्रूड ऑयल का आयात बिल बढ़ जाता है, जो सीधे तौर पर ट्रेड डेफिसिट और देश में महंगाई (Inflation) के आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है।
बैंकिंग सेक्टर और FCNR(B) का चैलेंज
इस बीच, भारतीय बैंकों के सामने एक और बड़ी चुनौती है—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की FCNR(B) डिपॉजिट स्कीम का समाप्त होना। इस स्कीम के खत्म होने के बाद बैंकों को अपनी फॉरेन करेंसी देनदारियों को मैनेज करने के लिए काफी लिक्विडिटी की जरूरत है। बैंकों को अपने फॉरेन एक्सचेंज बफर को मजबूत रखना पड़ रहा है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में दबाव बढ़ गया है।
निवेशकों के लिए क्या हैं संकेत?
रुपये की गिरावट का सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर पड़ रहा है जो बड़े पैमाने पर आयात करती हैं, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। अगर ये कंपनियां बढ़ती लागत को ग्राहकों पर नहीं डाल पातीं, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पर चोट पड़ सकती है। हालांकि, IT और फार्मा जैसी एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कंपनियां इस स्थिति का फायदा उठा सकती हैं। फिलहाल बाजार की नजरें ग्लोबल ऑयल की कीमतों और RBI की तरफ से करेंसी वोलेटिलिटी पर मिलने वाले संकेतों पर टिकी हैं।