भारतीय कंपनियों में शेयरधारक असहमति घटी, निवेशक निगरानी में हुआ सुधार

Overview

वित्तीय वर्ष 25 की पहली छमाही में भारतीय कंपनियों में बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा विरोध किए गए शेयरधारक प्रस्तावों का प्रतिशत घटकर 13% रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 16% था। निफ्टी 50 कंपनियों में भी देखी गई इस प्रवृत्ति का श्रेय बेहतर नियमों, अनिवार्य ई-वोटिंग और प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों के बढ़ते प्रभाव को दिया जाता है, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हुआ है। बोर्ड नियुक्तियों और निदेशक पारिश्रमिक पर असहमति के प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं, हालांकि प्रमोटरों की महत्वपूर्ण शेयरधारिता के कारण वे अधिकांश प्रस्तावों को पारित करवा लेते हैं।