भारत का ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) जुलाई में बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर ₹31.98 अरब पर पहुंच गया है, हालांकि एक्सपोर्ट्स (Exports) में रिकॉर्डतोड़ उछाल देखा गया। दूसरी ओर, टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) ने नए चेयरमैन की तलाश शुरू कर दी है क्योंकि एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है। वहीं, बाजार नियामक SEBI, SME IPO नियमों की समीक्षा कर रहा है ताकि लिस्टिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
ट्रेड डेफिसिट पर गहराया संकट
आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (Merchandise Trade Deficit) बढ़कर ₹31.98 अरब हो गया, जो पिछले छह महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चिंता की बात यह है कि जहाँ गुड्स एक्सपोर्ट्स (Goods Exports) में 19.6% का जोरदार सालाना उछाल आकर $44.24 अरब तक पहुंच गया, वहीं इम्पोर्ट्स (Imports) में 17.5% की तेज बढ़ोतरी हुई और यह कुल $76.22 अरब पर पहुंच गया। इम्पोर्ट्स में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्रूड ऑयल (Crude Oil) और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बढ़ा हुआ खर्च है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि इससे करेंसी पर दबाव और भुगतान संतुलन (Balance of Payments) पर असर पड़ सकता है। हालांकि, एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड आंकड़े भारतीय उत्पादों की ग्लोबल डिमांड को दर्शाते हैं।
Tata Sons में लीडरशिप की तलाश
बड़े कॉर्पोरेट जगत की खबर की बात करें तो, सर रतन टाटा ट्रस्ट (Sir Dorabji Tata Trust) ने टाटा संस (Tata Sons) के अगले चेयरमैन की तलाश के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) ने फैसला किया है कि वे 20 फरवरी, 2027 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर तीसरा टर्म नहीं चाहेंगे। ट्रस्ट ने नेतृत्व में सहज बदलाव सुनिश्चित करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। टाटा ग्रुप (Tata Group) का सॉफ्टवेयर, स्टील, ऑटोमोटिव और एविएशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैलाव देखते हुए, यह लीडरशिप बदलाव भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है।
SME IPO नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी
बाजार नियामक SEBI, स्मॉल एंड मीडियम-साइज़्ड एंटरप्राइज (SME) IPO के नियमों में बड़े सुधार की दिशा में काम कर रहा है। रेगुलेटर उन कंपनियों के लिए पात्रता सीमा (Eligibility Threshold) बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है जो SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होना चाहती हैं। इसके तहत, ₹4,000 करोड़ तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalization) वाली फर्में भी बाजार में आ सकेंगी। प्रस्तावित बदलावों में पेड-अप कैपिटल लिमिट (Paid-up Capital Limit) को ₹100 करोड़ तक बढ़ाना और कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं, जैसे मार्केट-मेकिंग (Market-Making) को हटाना भी शामिल है। इन सुधारों का लक्ष्य लिस्टिंग की लागत कम करना और छोटे व्यवसायों के लिए प्लेटफॉर्म को अधिक सुलभ बनाना है, साथ ही निवेशकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है।
Air India पायलटों के लिए अनिवार्य ड्रग टेस्ट
इसके अलावा, एयर इंडिया ग्रुप (Air India Group) ने फ्लाइट सेफ्टी (Flight Safety) को बेहतर बनाने के लिए तत्काल परिचालन कदम उठाए हैं। एयरलाइन ने अपने सभी 5,000 पायलटों के लिए एक बार का अनिवार्य ड्रग और साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग (Drug and Psychoactive Substance Screening) शुरू किया है। यह फैसला 4 अगस्त की एक हालिया घटना के बाद आया है, जिसमें कथित तौर पर एक पायलट प्रतिबंधित पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया था। इन नए प्रोटोकॉल का उद्देश्य डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा निर्धारित मौजूदा सुरक्षा मानकों से आगे बढ़कर यात्री सुरक्षा और परिचालन अखंडता बनाए रखना है।