GIFT City: कमोडिटी मार्केट का नया ग्लोबल हब बनेगा भारत, बदले नियम

'Price in India, Hedge in India' का लक्ष्य

भारत अब दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ कमोडिटी प्राइस डिस्कवरी का सेंटर भी बनना चाहता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स की तर्ज पर GIFT City को विकसित करना है। इस पहल के तहत सरकार 'Price in India, Hedge in India' रणनीति पर काम कर रही है, ताकि ट्रेडिंग का पूरा फायदा घरेलू मार्केट को मिल सके।

बदले गए रेगुलेटरी नियम

अगस्त-सितंबर 2026 के बीच SEBI ने बड़ा फैसला लेते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को नॉन-एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एंट्री की मंजूरी दी है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, 1 अक्टूबर 2026 से RBI ने FEMA गाइडलाइंस में संशोधन किया है, जिससे क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन और एक्सपोर्ट प्रोसेस को और अधिक सरल बना दिया गया है।

ग्लोबल बैंकों की बढ़ती दिलचस्पी

मौजूदा समय में भारत की ज्यादातर कमोडिटी कीमतें विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं। इसे बदलने के लिए भारत अपने खुद के बेंचमार्क विकसित कर रहा है। JPMorgan जैसे बड़े ग्लोबल बैंक पहले ही GIFT City में अपना कामकाज बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, MCX और NISM जैसे संस्थान कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तैयार करने में जुटे हैं।

चुनौतियां और चुनौतियां

हालांकि राह इतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती लिक्विडिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर लाना है। SEBI और RBI के नियमों में तालमेल बिठाना भी एक बड़ी परीक्षा है। निवेशकों को आने वाले समय में नए बेंचमार्क की सफलता, ग्लोबल बैंकों की अडॉप्शन रेट और सितंबर 2026 में लागू किए गए नए पेनल्टी नियमों के असर पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि बाजार की अस्थिरता और लिक्विडिटी अभी भी बड़े मॉनिटरेबल पॉइंट्स हैं।