भारत-रूस व्यापार लक्ष्य: 2030 तक $100 अरब का आंकड़ा पार करने की तैयारी, ऊर्जा पर फोकस

2030 तक $100 अरब व्यापार का लक्ष्य

भारत और रूस ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। यह लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने पर केंद्रित है। दोनों देशों के नेतृत्व के समर्थन से, इस योजना में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दोनों देशों के बीच पेशेवर जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की उम्मीद है।

ऊर्जा क्षेत्र में गहराता सहयोग

ऊर्जा इस रणनीतिक रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (Kudankulam Nuclear Power Project) इस सहयोग का एक प्रमुख केंद्र बनी हुई है। यूनिट 3 और 4 का निर्माण आगे बढ़ रहा है, और यूनिट 5 ने अपने रिएक्टर प्रेशर वेसल की स्थापना के साथ एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। इस यूनिट के 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है, जो भारत के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पेशेवरों की बढ़ती संख्या

ऊर्जा के अलावा, रूस में काम करने वाले कुशल भारतीय पेशेवरों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, कुछ साल पहले 10,000 से 15,000 की सीमा में रहने वाली यह संख्या अगस्त 2026 तक 100,000 से अधिक हो गई है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि दोनों देश अपने आर्थिक जुड़ाव में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं।

चुनौतियां और जोखिम

हालांकि विकास योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जोखिम और चुनौतियां भी हैं जिन पर निवेशक और बाजार पर्यवेक्षक नजर रख रहे हैं। एक बड़ी चिंता कुडनकुलम परमाणु परियोजना की बढ़ती लागत है। रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से शेष यूनिटों की लागत लगभग 55 प्रतिशत बढ़ गई है। यदि यह लागत उपभोक्ताओं पर डाली जाती है, तो इससे बिजली की दरों पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है, जिससे भारत को एक अधिक टिकाऊ आर्थिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए नए निर्यात रास्ते खोजने की आवश्यकता है।

भू-राजनीतिक जटिलताएं

भू-राजनीतिक जटिलताएं एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध से संबंधित मौजूदा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने बैंकिंग, सीमा पार भुगतान और लॉजिस्टिक्स में जटिलताएं पैदा की हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू प्रवाह को बाधित कर सकती हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायों के लिए, ये मुद्दे आपूर्ति श्रृंखलाओं और पूंजी के आवागमन के बारे में अनिश्चितता पैदा करते हैं।

आगे की राह

बाजार 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के परिणामों पर नजर रखेगा, जिसकी मेजबानी भारत 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में कर रहा है। यह आयोजन, भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के निर्धारित सत्र के साथ, यह स्पष्ट करेगा कि दोनों राष्ट्र 2030 के व्यापार लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इन आर्थिक और भू-राजनीतिक बाधाओं से कैसे निपटेंगे।