वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब इंटरनेशनल ट्रेड में 'रुपया' (Rupee) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही हैं। इस कदम का मकसद विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को आयात के असंतुलन से बचाना है।
रुपया ट्रेड सेटलमेंट पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भारतीय रुपये में सेटल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन सहयोगी देशों की मदद करना है जो विदेशी मुद्रा (Forex) की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस पहल से सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। डॉलर जैसी हार्ड करेंसी पर निर्भरता कम करके, भारत एक अधिक भरोसेमंद ट्रेड फ्रेमवर्क तैयार करना चाहता है।
निवेशकों के लिए क्या है खास?
जुलाई 2022 में Reserve Bank of India (RBI) द्वारा शुरू किए गए इस फ्रेमवर्क का फायदा अब एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को मिलने की उम्मीद है। रुपये में व्यापार होने से करेंसी कन्वर्जन की वोलेटिलिटी (Volatility) से बचा जा सकेगा। खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को इसका बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और करेंसी रिस्क से जूझते हैं।
घरेलू इंडस्ट्री की सुरक्षा
करेंसी के अलावा, सरकार अब क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (Trade Pacts) को लेकर भी सख्त रुख अपना रही है। वित्त मंत्री ने ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) पर चिंता जताते हुए कहा कि इसके मौजूदा नियम घरेलू उत्पादन के मुकाबले आयात को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यह कदम भारत के 2019 में RCEP से हटने के फैसले जैसा ही है, जहां मकसद सस्ते आयात, विशेषकर चीन से आने वाले सामान से घरेलू इंडस्ट्री को बचाना था।
निवेशकों के लिए अहम संकेत
अब बाजार की नजरें AITIGA की फिर से होने वाली बातचीत पर टिकी हैं। अगर टैरिफ स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है, तो स्टील, केमिकल और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स की कंपनियों के मार्जिन पर सीधा असर पड़ सकता है। निवेशकों को आने वाले समय में यह देखना होगा कि कितनी बड़ी संख्या में देश इस 'रुपया सेटलमेंट' को अपनाते हैं, क्योंकि यह सरकारी महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा पैमाना होगा।