ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। संसद की एक समिति ने विदेश में तेल संपत्तियों की खरीद (Overseas Oil Asset Acquisitions) को तेज करने और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) की क्षमता को **6.5 मिलियन टन** तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इसका मकसद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी झटके से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना है।
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) का दूसरा चरण
भारत वर्तमान में विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में स्थित स्टोरेज सुविधाओं में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चा तेल जमा कर रहा है। इस बफर को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने SPR प्रोग्राम के दूसरे चरण की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 6.5 MMT की अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता जोड़ना है। यह प्रोजेक्ट ओडिशा के चांदिखोल और कर्नाटक के पाडुर में ₹14,527 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा।
वित्तीय बोझ को संभालने के लिए, इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत लागू किया जा रहा है। इसमें सरकार प्रोजेक्ट की लागत का 60% तक वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) प्रदान करेगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनी ONGC मंगलुरु में 1.75 MMT की स्टोरेज सुविधा पर अलग से काम कर रही है, जिसकी आधी क्षमता स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए और बाकी आधी कमर्शियल उपयोग के लिए होगी।
निवेश और ऊर्जा सुरक्षा
स्टोरेज बढ़ाने के अलावा, सरकार घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। कैबिनेट पहले ही ₹84,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे चुकी है, जो 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक ऑफशोर तेल और गैस की खोज पर खर्च किया जाएगा। यह भारी-भरकम खर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अपनी 89% कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है।
आयात पर यह निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी कारकों, जैसे मध्य पूर्व में संघर्ष या होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है। विदेश में और अधिक तेल और गैस संपत्तियों का अधिग्रहण करके - जहां भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की 21 देशों में 45 संपत्तियों में हिस्सेदारी है - सरकार आपूर्ति की एक अधिक स्थिर लाइन सुनिश्चित करने की उम्मीद कर रही है।
निवेशकों के लिए जोखिम
जहां ये विस्तार योजनाएं दीर्घकालिक स्थिरता के लिए हैं, वहीं निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण जोखिमों पर भी ध्यान देना होगा। खोज और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए आवश्यक भारी पूंजीगत व्यय, सरकारी ऊर्जा कंपनियों के बैलेंस शीट पर काफी दबाव डालता है। बड़े पैमाने की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी की संभावना भी बनी रहती है, जो प्रोजेक्ट की समय-सीमा और लागत अनुमानों को प्रभावित कर सकती है।
इसके अलावा, जहां ध्यान कच्चे तेल पर है, वहीं नेचुरल गैस के लिए औपचारिक स्ट्रेटेजिक रिजर्व की कमी एक बड़ी कमजोरी बनी हुई है। जैसे-जैसे भारत एक गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, ऐसे रिजर्व की अनुपस्थिति बिजली और उर्वरक क्षेत्रों को अचानक मूल्य झटके और आपूर्ति की कमी के प्रति असुरक्षित बनाती है। निवेशकों को दूसरे चरण के प्रोजेक्ट के चालू होने की समय-सीमा और ONGC और Oil India जैसी प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के कैश फ्लो पर लगातार खोज खर्च के प्रभाव पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए।