भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जुलाई में धीमा पड़ गया, PMI 53.5 रहा। यह लगभग 5 साल का सबसे कमजोर आंकड़ा है, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग का घटना है। हालांकि, एक्सपोर्ट ऑर्डर में बढ़ोतरी से कंपनियों को कुछ राहत मिली है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती: 5 साल का सबसे बुरा हाल
जुलाई के महीने में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) गिरकर 53.5 पर आ गया है। जून में यह आंकड़ा 54.2 था। यह पिछले लगभग 5 सालों में सबसे धीमी बढ़ोतरी है। वैसे तो 50 से ऊपर का आंकड़ा ग्रोथ का संकेत देता है, लेकिन यह इंडेक्स अपने लंबे समय के औसत से नीचे चला गया है, जो पिछले कुछ सालों की तेज रफ्तार में कमी का संकेत दे रहा है।
इस मंदी की सबसे बड़ी वजह भारत के अंदर से नए बिजनेस में आई कमी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बताया कि पिछले 4 सालों में नए ऑर्डर्स में दूसरी सबसे धीमी बढ़ोतरी देखी गई। इसका कारण मार्केट की मुश्किल परिस्थितियां और ग्राहकों की कम दिलचस्पी बताई जा रही है। घरेलू मांग में आई इस कमजोरी के चलते कंपनियों ने खरीदारी पर भी लगाम लगा दी, जिससे पिछले 31 महीनों में खरीदारी में सबसे धीमी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी तरह, हायरिंग यानी नई नौकरियों के अवसर भी कम हुए हैं, जो लगातार तीसरे महीने सेक्टर में रोजगार की ग्रोथ में कमी दिखा रहे हैं।
एक्सपोर्ट का सहारा और सप्लाई चेन के ट्रेंड्स
घरेलू बाजार की मुश्किलों के बावजूद, जुलाई में एक्सपोर्ट यानी विदेशी बाजारों से मिले ऑर्डर्स ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सहारा दिया। कंपनियों को मिस्र, इंडोनेशिया, कनाडा और यूएई जैसे देशों से ज्यादा ऑर्डर मिले। विदेशी मांग में इस उछाल की वजह से प्रोडक्शन लेवल पॉजिटिव रहा, हालांकि कुल प्रोडक्शन ग्रोथ 2022 के मध्य के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ी है।
सप्लाई चेन की बात करें तो, सप्लायर्स से सामान मिलने के समय में लगभग रिकॉर्ड स्तर की कमी आई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रॉ मटेरियल और तैयार माल, दोनों के अपने स्टॉक को फिर से बनाने का मौका मिला है। ऐसा लगता है कि यह कदम मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनावों जैसी संभावित भविष्य की रुकावटों से बचने के लिए उठाया जा रहा है। सप्लाई चेन भले ही सामान्य हो गई हो, लेकिन इन हालातों के बने रहने को लेकर कुछ अनिश्चितता अभी भी है।
लागत प्रबंधन और प्रॉफिट मार्जिन
जुलाई में इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन (कच्चे माल की महंगाई) 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई, जिससे कंपनियों को कुछ राहत मिली। ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने के बावजूद, कई कंपनियों ने अपने खर्चों को प्रभावी ढंग से मैनेज किया। अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए, कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की है।
आगे चलकर, निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि घरेलू और विदेशी मांग का यह संतुलन कितना टिकाऊ रहता है। हालांकि नए क्लाइंट इंक्वायरी की उम्मीदों से बिजनेस का कॉन्फिडेंस मजबूत बना हुआ है, लेकिन भविष्य में प्रोडक्शन की रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि घरेलू खपत अपनी ताकत वापस पाती है या नहीं। निवेशकों को यह भी देखना होगा कि कंपनियां लागत के बढ़ते दबाव के बीच अपने इन्वेंटरी लेवल को कैसे संतुलित करती हैं, क्योंकि ये फैक्टर आने वाले तिमाही नतीजों में उनके प्रॉफिट मार्जिन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे।