14 अक्टूबर 2026 से भारत में सभी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को मशीन-रीडेबल (Machine-Readable) फॉर्मेट में पेश करना अनिवार्य होगा। इस नई पॉलिसी का मकसद MSMEs के लिए कंप्लायंस की लागत को कम करना और AI की मदद से नेशनल टेस्टिंग फैसिलिटीज को मॉडर्न बनाना है।
14 अक्टूबर 2026 से लागू होगा नया नियम
वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे (World Standards Day) के मौके पर, 14 अक्टूबर 2026 से भारत में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत, अब सभी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में देना अनिवार्य होगा। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे (Nidhi Khare) ने बताया कि इस डिजिटल बदलाव का मुख्य उद्देश्य बिजनेस, खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए कंप्लायंस (compliance) को आसान बनाना है। डिजिटल-फर्स्ट स्टैंडर्ड्स को अपनाकर, सरकार क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स (Robotics) के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी।
टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा आधुनिकीकरण
मशीन-रीडेबल डेटा की ओर यह कदम भारत के टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (testing infrastructure) को अपग्रेड करने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए सैंपल टेस्टिंग की क्षमता को दस गुना तक बढ़ाने की योजना बना रही है। नए टेस्टिंग लैबोरेटरीज (laboratories) की स्थापना की जा रही है, जो एयरोस्पेस (aerospace), ड्रोन (drones), इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज (electric vehicle batteries), सोलर पैनल्स (solar panels) और ऑर्गेनिक फूड्स (organic foods) जैसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ते सेक्टर्स को कवर करेंगी। निवेशकों के लिए, यह पहल क्वालिटी एश्योरेंस (quality assurance) पर सरकार के मजबूत फोकस को दर्शाती है, जिससे इन सेक्टर्स की कंपनियों को नए टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए कैपिटल स्पेंडिंग (capital spending) बढ़ानी पड़ सकती है।
नेशनल वेरिफिकेशन नेटवर्क का विस्तार
इस पहल का समर्थन करने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (Department of Consumer Affairs) अपने गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर्स (GATCs) के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। ये केंद्र मापने वाले उपकरणों के वेरिफिकेशन (verification) के लिए अधिकृत हैं, जो इंडस्ट्रीज में निष्पक्ष व्यापार और क्वालिटी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स (Legal Metrology rules) में हालिया अपडेट के बाद, GATCs अब 23 कैटेगरी के उपकरणों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इनमें क्लिनिकल थर्मामीटर (clinical thermometers) और ब्लड प्रेशर मॉनिटर (blood pressure monitors) से लेकर इंडस्ट्रियल-ग्रेड रेल वेब्रिज (rail weighbridges) और फ्यूल डिस्पेंसर (fuel dispensers) तक शामिल हैं। इन सेंटर्स के जुड़ने से व्यवसायों का सर्टिफिकेशन (certification) में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग (manufacturing) और रिटेल सेक्टर्स (retail sectors) की कंपनियों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी (operational efficiency) में सुधार हो सकता है।
क्वालिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर फोकस
यह पॉलिसी बदलाव कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन (consumer satisfaction) को बेहतर बनाने के प्रयासों से भी जुड़ा है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शुरुआती प्रोडक्ट फेलियर (product failure) और मरम्मत सेवाओं की कमी को लेकर शिकायतों में वृद्धि देखी गई है। स्टैंडर्ड्स को अधिक पारदर्शी और सत्यापित करने में आसान बनाकर, सरकार इन क्वालिटी गैप्स (quality gaps) को दूर करने का प्रयास कर रही है। व्यापक बाजार के लिए, यह कदम भारतीय मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स (global supply chains) में घरेलू फर्मों की प्रतिस्पर्धी स्थिति में सुधार हो सकता है। निवेशकों को यह देखना चाहिए कि आने वाली तिमाहियों में जैसे-जैसे ये नए, सख्त और अधिक पारदर्शी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स की कंपनियां अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट्स (operational costs) को कैसे एडजस्ट करती हैं।