सरकार FY27 के लिए तय किए गए **₹28.7 लाख करोड़** के नेट टैक्स लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। हालांकि एक्साइज और कस्टम ड्यूटी से रेवेन्यू धीमा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में **13%** की शानदार बढ़ोतरी ने बजट के मोर्चे पर बड़ा सहारा दिया है।
सरकार अपनी फिस्कल स्ट्रेटजी पर मजबूती से आगे बढ़ रही है और FY27 के लिए ₹28.7 लाख करोड़ के नेट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को पूरा करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी से आने वाली कमाई में सुस्ती ने सरकारी खजाने पर थोड़ा दबाव जरूर बनाया है।\n\nइस कमी की भरपाई डायरेक्ट टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के मजबूत इनफ्लो से की जा रही है। सितंबर 2026 के मध्य तक, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ₹12.12 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा है। यह प्रदर्शन सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वह फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.3% पर बनाए रखने की कोशिश कर रही है।\n\n### GST काउंसिल की नई चाल\n\nराजस्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए GST काउंसिल लगातार संरचनात्मक बदलाव कर रही है। अक्टूबर 2026 में हुई 57वीं GST काउंसिल बैठक में कंप्लायंस को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। ऑटोमेटेड रिफंड और रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सरकार टैक्स लीकेज को रोकने की कोशिश कर रही है।\n\n### निवेशकों के लिए क्यों है अहम?\n\nइन्वेस्टर्स इन आंकड़ों पर पैनी नजर रखे हुए हैं क्योंकि सरकारी वित्त की सेहत ही देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तय करती है। अगर सरकार का खजाना भरा रहता है, तो बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर खर्च के लिए ज्यादा जगह मिलती है।\n\nहालांकि, जोखिम पूरी तरह टला नहीं है। फिस्कल प्रोजेक्शन 10% की नॉमिनल GDP ग्रोथ पर आधारित हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी सुस्त पड़ती है या ग्लोबल हेडविंड्स के कारण कॉर्पोरेट कमाई प्रभावित होती है, तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। आने वाले महीनों के डेटा और GST रिफॉर्म्स का असर तय करेगा कि सरकार अपने 4.3% के फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य तक कैसे पहुंचती है।