भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए इन्वेंटरी-आधारित फ्रेमवर्क को लागू कर दिया है। अब विदेशी फंडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट-ओनली सामानों का स्टॉक रख सकेंगे, जिससे छोटे निर्माताओं और कारीगरों को ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने में आसानी होगी।
छोटे कारोबारियों के लिए निर्यात हुआ आसान
भारत सरकार ने 5 अगस्त 2026 को क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए इन्वेंटरी-आधारित फ्रेमवर्क को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत, अब विदेशी फंडिंग वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट-ओनली सामानों का स्टॉक रख पाएंगे। यह कदम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) 2023 का हिस्सा है और जुलाई 2026 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) पॉलिसी में किए गए अहम बदलावों के बाद आया है।
'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' (EOR) सिस्टम की शुरुआत
कई भारतीय माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और कारीगरों के लिए पारंपरिक एक्सपोर्ट प्रक्रिया लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और अंतरराष्ट्रीय नियमों के कारण काफी मुश्किल रही है। नया फ्रेमवर्क इस समस्या को हल करेगा। अब प्लेटफॉर्म्स सामानों का स्टॉक पहले से रख सकेंगे, जिससे सामान अंतरराष्ट्रीय ग्राहक तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इस बदलाव का एक अहम हिस्सा 'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' (EOR) सिस्टम है। ये EOR एंटिटीज एक्सपोर्ट कंप्लायंस, लेबलिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और रिवर्स लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण काम संभालेंगी। इससे छोटे भारतीय निर्माताओं के लिए एक 'प्लग-एंड-प्ले' एक्सपोर्ट मॉडल तैयार होगा, जिनके पास पहले अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था।
रेगुलेटरी नियम और निवेशकों के लिए जोखिम
जहां यह पॉलिसी एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ाने का मौका दे रही है, वहीं इसमें कुछ खास रेगुलेटरी जिम्मेदारियां भी हैं। सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्सपोर्ट-फोकस्ड इन्वेंटरी घरेलू रिटेल मार्केट में न जाए। भारतीय कानूनों के तहत, विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स एंटिटीज को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इन्वेंटरी-आधारित मॉडल चलाने की इजाजत नहीं है। इसलिए, इस नए फ्रेमवर्क का फायदा उठाने वाली कंपनियों को एक पारदर्शी डिजिटल रिपॉजिटरी बनाए रखनी होगी, जिसमें खरीद, GST इनवॉइस और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन लिंक हो, ताकि यह साबित हो सके कि सामान केवल अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए हैं।
निवेशकों के लिए, सबसे बड़ा मॉनिटर करने वाला पॉइंट कंप्लायंस रिस्क है। इस क्षेत्र में शामिल कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऑपरेशनल सिस्टम इतने मजबूत हों कि एक्सपोर्ट-ओनली स्टॉक लोकल मार्केट में 'लीक' न हो, वरना उन्हें भारी रेगुलेटरी जांच या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, EOR मॉडल प्रोसेस को आसान बनाता है, लेकिन हजारों छोटे विक्रेताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान और रिवर्स लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन एक ऑपरेशनल चुनौती बनी रहेगी, जो मार्जिन को प्रभावित कर सकती है अगर इसे कुशलता से मैनेज न किया जाए।
यह फ्रेमवर्क EORs के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को ग्रॉस एक्सपोर्ट रिबेट्स और रिफंड का 10% तक सीमित करता है, जो इसमें शामिल लागतों में एकरूपता लाता है। बाजार के लिए अगली बड़ी अपडेट यह होगी कि ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स कितनी तेजी से EOR के रूप में रजिस्टर होते हैं और आने वाली तिमाहियों में इन नए एक्सपोर्ट हब के माध्यम से वास्तव में कितने सामान का मूवमेंट होता है।