अर्थशास्त्री प्रवीण कृष्णा की चेतावनी है कि भारत 'चाइना+1' निवेश के मौके का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहा है और वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों से पिछड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने के बावजूद, लगातार नियामकीय अड़चनें और नीतिगत अस्थिरता पर चिंताएं विदेशी पूंजी को आने से रोक रही हैं।
वैश्विक 'चाइना+1' रणनीति, जिसमें कंपनियां जोखिम कम करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को चीन से हटाने या विविधता लाने की कोशिश कर रही हैं, का भारत पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर प्रवीण कृष्णा के अनुसार, इन बदले हुए विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भारत का प्रदर्शन वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों की तुलना में निराशाजनक रहा है।
नियामकीय बाधाओं का असर
हालांकि भारत ने अपने भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कृष्णा बताते हैं कि केवल ऐसे सुधार बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वह लगातार नियामकीय, परिचालन और टैक्सेशन (Taxation) की अड़चनों को प्रमुख बाधाएं बताते हैं जो विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर रही हैं। उत्पादन को स्थानांतरित करने वाली कंपनियां सबसे कुशल और बिजनेस-फ्रेंडली माहौल की तलाश में रहती हैं, और वर्तमान में, अन्य देश व्यापार में आसानी और प्रशासनिक स्पष्टता के मामले में अधिक आकर्षक विकल्प पेश कर रहे हैं।
क्या भारत अभी भी पकड़ बना सकता है?
धीमी शुरुआत के बावजूद, कृष्णा का सुझाव है कि भारत के लिए अवसर का द्वार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। सप्लाई चेन का वैश्विक बदलाव अभी भी एक प्रासंगिक और सक्रिय प्रक्रिया है, और भारत के पास इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का अवसर अभी भी मौजूद है। हालांकि, वह चेतावनी देते हैं कि इन परिचालन अड़चनों को दूर करने में और अधिक देरी से आर्थिक विकास के अवसर चूक जाएंगे। निवेशक अक्सर मनमाने नियामकीय बदलावों या अप्रत्याशित टैक्सेशन नीतियों की संभावना के बारे में झिझक व्यक्त करते हैं, जो दीर्घकालिक पूंजी प्रतिबद्धताओं को कमजोर कर सकती हैं।
वैश्विक व्यापार का संदर्भ
कृष्णा ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल पर भी बात की। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि कठिन वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत की निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को सीमित करती है। कृष्णा इस बात से असहमत हैं, यह बताते हुए कि वैश्विक बाजार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान बनाने के लिए पर्याप्त बड़ा है। उन्होंने चीन की इस क्षमता का हवाला दिया कि वह व्यापार बाधाओं का सामना करते हुए भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रभुत्व बनाए हुए है, जो इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक मांग प्राथमिक बाधा नहीं है। इसके बजाय, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपील को बढ़ाने के लिए घरेलू सुधारों पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। इस रणनीति की भविष्य की सफलता संभवतः भारत की नियामकीय वातावरण को सुव्यवस्थित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी ताकि यह वैश्विक निर्माताओं के लिए एक अधिक अनुमानित और कुशल केंद्र बन सके।