वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में नौकरियों की संख्या मेट्रो शहरों की तुलना में कहीं तेज़ी से बढ़ी है। इस ट्रेंड में Gen Z एप्लीकेंट्स सबसे आगे हैं। जहाँ क्विक कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स इस विस्तार को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) AI टैलेंट की कमी और प्रोडक्टिविटी में पिछड़ने के गंभीर जोखिमों का सामना कर रहे हैं, जो वर्कफोर्स को अपस्किल करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
छोटे शहरों में क्यों बढ़ रही हैं नौकरियां?
भारतीय रोज़गार बाज़ार एक बड़े भौगोलिक बदलाव से गुज़र रहा है। अब नौकरियां पारंपरिक बड़े शहरों से निकलकर तेज़ी से छोटे शहरों में भी फैल रही हैं। 'भारत@79' रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही में टियर-3 शहरों में जॉब पोस्टिंग्स में 30.6% का साल-दर-साल इज़ाफ़ा देखा गया। वहीं, टियर-2 शहरों में 16.1% की बढ़ोतरी हुई, जो टियर-1 शहरों की 7.3% ग्रोथ से काफी ज़्यादा है।
इस बदलाव की मुख्य वजह बिज़नेस एक्टिविटीज़ का डिसेंट्रलाइज़ेशन है। गुवाहाटी जैसे शहर हायरिंग डिमांड में 48.4% की बढ़ोतरी के साथ सबसे आगे हैं। इसके अलावा, वाराणसी और देहरादून जैसे शहरों में भी क्रमशः 41.7% और 28.5% की ग्रोथ देखी गई है। यह उछाल फिजिकल और ऑपरेशनल इकोनॉमी के मजबूत प्रदर्शन का नतीजा है, जिसमें क्विक कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में नौकरियों की भारी मांग है।
Gen Z की बढ़ती भागीदारी
इस नए हायरिंग साइकिल में Gen Z सबसे बड़ा डेमोग्राफिक बनकर उभरा है, जो पहली तिमाही में कुल जॉब एप्लीकेशन्स का 72.9% रहा। खासकर टियर-2 मार्केट्स में उनकी इस भागीदारी से यह पता चलता है कि युवा पीढ़ी बड़े शहरों के बाहर भी अवसरों की तलाश करने के लिए तैयार है।
GCCs के सामने नई चुनौतियां
छोटे शहरों में रोज़गार का विस्तार हो रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को हाई-वैल्यू रोल्स में कुछ खास चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। PwC इंडिया और FICCI की एक अलग रिपोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के सामने आने वाली मुश्किलों को उजागर किया है। हालाँकि लगभग 90% GCC लीडर्स 2030 तक अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन उन्होंने टैलेंट और स्किल गैप से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान की है।
GCCs की एक बड़ी चिंता प्रोडक्टिविटी में आ रही कमी है। नए कर्मचारियों को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में औसतन 8.69 महीने लग रहे हैं। प्रोडक्टिविटी में यह देरी प्रोजेक्ट टाइमलाइन और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जोखिम पैदा करती है। इसके अलावा, लीडर्स का मानना है कि टैलेंट डेवलपमेंट के लिए मौजूदा बजट आवंटन – जो आमतौर पर ऑपरेटिंग बजट का 3% से 5% होता है – पर्याप्त नहीं हो सकता है। AI और डोमेन-स्पेसिफिक स्किल गैप को भरने के लिए, इंडस्ट्री लीडर्स का अनुमान है कि इन्वेस्टमेंट को बजट का कम से कम 6% से 8% तक बढ़ाना होगा। 90% से ज़्यादा सेंटर्स में यह रिपोर्ट किया गया है कि उनके 40% से भी कम लीडरशिप के पास स्ट्रेटेजिक डिसीजन-मेकिंग के लिए पर्याप्त AI लिटरेसी है, ऐसे में वर्कफोर्स को सफलतापूर्वक अपस्किल करने की क्षमता इस सेक्टर के लॉन्ग-टर्म वैल्यू और ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनी रहेगी।