भारत में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले सैलरी वाली नौकरियों में औसतन **24.2%** कम वेतन मिल रहा है। वहीं, कैजुअल लेबर में यह अंतर **33.7%** का है। संसद में पेश किए गए ये आंकड़े देश के स्ट्रक्चरल लेबर मार्केट की चुनौतियों को दर्शाते हैं।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2025 के आंकड़े जारी किए हैं, जो भारतीय कार्यबल में पुरुषों और महिलाओं के बीच लगातार वेतन अंतर को उजागर करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान ये निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिनसे पता चलता है कि महिलाएं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आय असमानताओं का सामना कर रही हैं।
वेतन असमानता का पैमाना
PLFS 2025 के आंकड़ों के अनुसार, नियमित वेतन या सैलरी वाली नौकरियों में महिलाएं औसतन ₹18,353 प्रति माह कमाती हैं, जबकि पुरुष ₹24,217 कमाते हैं। यह औपचारिक रोजगार में महिलाओं के लिए 24.2% कम आय को दर्शाता है। कैजुअल लेबर सेक्टर में यह अंतर और भी अधिक है, जहां महिलाएं प्रतिदिन औसतन ₹324 कमाती हैं, जो उनके पुरुष सहकर्मियों द्वारा कमाए गए ₹489 की तुलना में लगभग 34% कम है।
हालांकि पूर्ण आय अंतर अभी भी बड़ा है, आर्थिक विश्लेषक गति को समझने के लिए वेतन वृद्धि की रुझानों को देखते हैं। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के लिए वेतन वृद्धि दर, विशेष रूप से स्वरोजगार और कुछ सैलरीड सेगमेंट में, बढ़ी है, फिर भी यह दशकों की स्ट्रक्चरल असमानता से स्थापित पूर्ण आय अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं रही है।
आर्थिक और स्ट्रक्चरल संदर्भ
आर्थिक दृष्टिकोण से, ये आंकड़े राष्ट्रीय क्रय शक्ति और घरेलू खपत की सीमाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रक्चरल बाधाओं के कारण कम मजदूरी अर्जित करता है, तो यह कुल आर्थिक उत्पादन और उपभोक्ता बाजार के संभावित आकार को सीमित करता है। अर्थशास्त्री इस अंतर को चलाने वाले कई कारकों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें व्यावसायिक अलगाव (occupational segregation)—जहां महिलाएं कम वेतन वाले उद्योगों या भूमिकाओं में केंद्रित होती हैं—और पेशेवर काम और घरेलू जिम्मेदारियों दोनों को निभाने का 'दोहरा बोझ' (double burden) शामिल है।
इस अवैतनिक घरेलू श्रम की अदृश्यता को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने टाइम यूज सर्वे (TUS) के महत्व पर जोर दिया है। हालिया दौरों, जिसमें 2024 भी शामिल है, में आयोजित TUS, अवैतनिक देखभाल, घरेलू कामों और स्वयंसेवी कार्य के आर्थिक मूल्य को पकड़ने का प्रयास करता है। इन गतिविधियों को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करके, नीति निर्माता औपचारिक वेतन आंकड़ों से परे अर्थव्यवस्था में महिलाओं के वास्तविक योगदान की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना चाहते हैं।
आगे की राह
इस वेतन अंतर का बने रहना श्रम बाजार के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती पेश करता है। निवेशकों और आर्थिक पर्यवेक्षकों के लिए, मुख्य निगरानी यह होगी कि क्या भविष्य की सरकारी नीतियां और निजी क्षेत्र की पहलें प्रभावी ढंग से वेतन समानता को बाधित करने वाली स्ट्रक्चरल बाधाओं को कम कर सकती हैं। श्रम बल भागीदारी दरों पर भविष्य के अपडेट, व्यापक आर्थिक योजना में टाइम यूज सर्वे के निष्कर्षों के एकीकरण के साथ मिलकर, यह ट्रैक करने के लिए आवश्यक होंगे कि अंतर को कितनी प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा रहा है।