वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा भरोसा जताया है कि भारत, फाइनेंसियल ईयर 2029 तक **$5.1 ट्रिलियन** की इकोनॉमी बन जाएगा। यह लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ से संभव होगा। सरकार का फोकस रिफॉर्म्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स और MSMEs को सपोर्ट करने पर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत, फाइनेंसियल ईयर 2029 तक $5.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की राह पर है। यह अनुमान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के आंकड़ों के अनुरूप है। यह लक्ष्य एक बड़े सरकारी रोडमैप का हिस्सा है, जो कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जोर देता है ताकि इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ बनी रहे।
सरकारी रणनीति और मुख्य सेक्टर्स
इस आर्थिक विस्तार के लिए सरकार की योजना पॉलिसी इंसेंटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मिश्रण है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम और लॉजिस्टिक्स के लिए PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसे प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लॉजिस्टिक्स की लागत कम करके और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए रेगुलेटरी माहौल को आसान बनाकर, सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने का लक्ष्य रखती है। इन प्रयासों को सेमीकंडक्टर, बायोफार्मास्युटिकल्स और क्लीन एनर्जी जैसे 'सनराइज सेक्टर्स' पर फोकस से और मजबूती मिलेगी, जिनसे आने वाले सालों में भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट में बड़ा योगदान होने की उम्मीद है।
MSMEs को सपोर्ट और ट्रेड इनिशिएटिव्स
जॉब क्रिएशन में छोटे बिज़नेस की भूमिका को समझते हुए, सरकार MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसमें क्लासिफिकेशन नॉर्म्स का रिवीजन और ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) में सुधार शामिल हैं, जो छोटे फर्मों को इनवॉइस डिस्काउंट करने की अनुमति देकर उनके कैश फ्लो को मैनेज करने में मदद करता है। इंटरनेशनल फ्रंट पर, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में गहराई से इंटीग्रेट होने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है और अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। इन एग्रीमेंट्स का उद्देश्य भारतीय एक्सपोर्टर्स को बेहतर मार्केट एक्सेस प्रदान करना और ग्लोबल डिमांड में उतार-चढ़ाव के खिलाफ ट्रेड को अधिक लचीला बनाना है।
बैंकिंग सेक्टर और एसेट रिकवरी
आर्थिक ग्रोथ के अनुमानों के साथ-साथ, सरकार बैंकिंग सेक्टर के हेल्थ पर भी नज़र रख रही है। हालिया खुलासे में, यह बताया गया कि पिछले फाइनेंसियल ईयर के दौरान बैंकों ने स्ट्रेस्ड एसेट्स से निपटने के लिए SARFAESI एक्ट का इस्तेमाल किया। विशेष रूप से, FY25 में, वित्तीय संस्थानों ने इस एक्ट के तहत 215,709 केस दर्ज किए, जिनमें कुल ₹1.03 लाख करोड़ की ड्यूज शामिल थीं। इसमें से ₹32,466 करोड़ की रिकवरी की गई। इन्वेस्टर्स के लिए, इन रिकवरी मैकेनिज्म के ज़रिए बैंकों की क्लीन बैलेंस शीट बनाए रखने की क्षमता, बाकी इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो को स्थिर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है।
आगे चलकर, मार्केट के लिए मुख्य निगरानी बिंदु सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों द्वारा कैपिटल स्पेंडिंग की वास्तविक गति, और बदलते ग्लोबल ट्रेड माहौल में एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड नीतियों की सफलता होंगे। इसके अतिरिक्त, टैक्स कलेक्शन के ट्रेंड्स और फिस्कल डेफिसिट की निरंतर स्थिरता इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की सस्टेनेबिलिटी के महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स बने रहेंगे।