भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में बंपर उछाल, NITI Aayog लाया नए नियमों का प्रस्ताव

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में तूफानी तेजी!

भारत का इंजीनियरिंग सर्विसेज सेक्टर एक शानदार ग्रोथ ट्रैक पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यहां से एक्सपोर्ट बढ़कर $13.77 बिलियन हो गया है। यह एक दशक पहले, 2014-15 में दर्ज $1.77 बिलियन के मुकाबले एक बड़ी छलांग है। NITI Aayog की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रदर्शन 22.8% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) को दर्शाता है, जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता की बढ़ती वैश्विक मांग को उजागर करता है।

एक्सपोर्ट ग्रोथ के मुकाबले इंपोर्ट का हाल

जहां एक्सपोर्ट्स में एक दशक में करीब आठ गुना वृद्धि देखी गई, वहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज का आयात लगभग स्थिर रहा। 2014-15 में $1.59 बिलियन से बढ़कर 2024-25 में यह $1.73 बिलियन तक पहुंचा, जो सिर्फ 0.9% की मामूली ग्रोथ है। यह बड़ा अंतर बताता है कि भारतीय इंजीनियरिंग फर्म ग्लोबल डिमांड को पूरा करने में लगातार सफल हो रही हैं, जबकि घरेलू स्तर पर विदेशी इंजीनियरिंग सर्विसेज पर निर्भरता कम बनी हुई है।

रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की उठी आवाज

सेक्टर का बड़ा आकार होने के बावजूद - 2015 और 2022 के बीच दिए गए सभी टेक्निकल डिग्री में 67.2% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का योगदान है - पेशे के पास वर्तमान में कोई एकीकृत नियामक ढांचा नहीं है। मेडिकल या आर्किटेक्चर प्रोफेशन के विपरीत, जो विशेष वैधानिक निकायों के तहत काम करते हैं, भारत में इंजीनियरिंग काफी हद तक अनियंत्रित है।

NITI Aayog ने एक केंद्रीय वैधानिक निकाय बनाने की सिफारिश की है, जो विशेष रूप से निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इंजीनियरों पर केंद्रित होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूनतम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तय करने, एथिक्स का कोड लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ढांचे की आवश्यकता है। इसे पब्लिक सेफ्टी और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

इंडस्ट्री के लिए इसका क्या मतलब है?

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सर्विसेज स्पेस की कंपनियों के लिए, यह विकास अधिक औपचारिक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की ओर एक बदलाव का संकेत देता है। हालांकि संसद में 'इंजीनियर्स बिल' पास करने के पिछले प्रयास सफल नहीं हुए हैं, NITI Aayog द्वारा नई पहल से लगता है कि सरकार इस पेशे के लिए एक मानकीकृत प्रणाली बनाने को प्राथमिकता दे सकती है।

निवेशकों और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये सिफारिशें वास्तविक विधायी बदलावों में बदलती हैं या नहीं। एक नया नियामक निकाय इंजीनियरिंग फर्मों के संचालन, प्रोजेक्ट लायबिलिटी के प्रबंधन और क्वालिटी कंट्रोल को प्रभावित कर सकता है। प्रस्तावित वैधानिक ढांचे के संबंध में भविष्य के नीतिगत अपडेट्स सेक्टर के लिए मुख्य निगरानी योग्य होंगे, क्योंकि यह देश भर की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए ऑपरेशनल कंप्लायंस कॉस्ट्स और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड्स को प्रभावित कर सकता है।