भारत में 'कम्युनिटी ट्रस्टीशिप' पर बहस: टिकाऊ विकास के लिए नया मॉडल?

'कम्युनिटी ट्रस्टीशिप' क्या है?

भारत में 'कम्युनिटी ट्रस्टीशिप' का कॉन्सेप्ट चर्चा में है। यह विकास के मौजूदा मॉडल के एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। बाजार के खिलाड़ी और निवेशकों को यह समझना ज़रूरी है कि यह कोई कंपनी, शेयर या ट्रेड करने लायक वित्तीय साधन नहीं, बल्कि एक आर्थिक और शासन (Governance) का दर्शन है।

इस मॉडल का मुख्य जोर 'पहले शोषण' वाले रवैये से हटकर ऐसे विकास पर है जो स्थानीय पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों को प्राथमिकता दे। गुजरात के कच्छ में बन्नी घास के मैदानों पर बन रहे सोलर प्लांट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। समर्थकों का कहना है कि औद्योगिक उपयोग के लिए खुली ज़मीनों को 'बंजर भूमि' (Wastelands) करार देने की मौजूदा व्यवस्था, स्थानीय समुदायों की आजीविका और इन इलाकों के पारिस्थितिक मूल्य को नज़रअंदाज़ करती है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स और स्थानीय आबादी के बीच लंबे समय तक टकराव की स्थिति बन सकती है।

निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?

निवेशकों के नजरिए से, यह नीतिगत बहस इसलिए अहम है क्योंकि यह ज़मीन अधिग्रहण (Land Acquisition) और पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearances) से जुड़े नियमों को प्रभावित कर सकती है। भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को अक्सर ज़मीन और वन अधिकारों जैसे सख्त कानूनों, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, के साथ संतुलित किया जाता है। अगर 'सामुदायिक-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन' (Community-based natural resource management) के लिए एक वैधानिक ढांचे की मांग बढ़ती है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन के डायवर्जन पर कड़ी निगरानी हो सकती है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सुविधाओं के लिए ज़मीन हासिल करना और जटिल हो सकता है, जिसका असर प्रोजेक्ट की समय-सीमा और कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) योजनाओं पर पड़ सकता है।

ESG और भविष्य की राह

ऐतिहासिक रूप से, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बीच टकराव भारतीय बाजार में एक आम बात रही है। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट्स स्थानीय समुदायों के हितों या पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नहीं होते, उन्हें अक्सर निष्पादन में बड़ी देरी, कानूनी चुनौतियों और प्रतिष्ठा के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। 'कम्युनिटी ट्रस्टीशिप' मॉडल एक सहयोगी दृष्टिकोण का सुझाव देता है। इसके उदाहरण के तौर पर, रुक्मवती नदी का कायाकल्प देखा जा सकता है, जहाँ सामुदायिक भागीदारी से जल सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए, मुख्य बात यह है कि ESG (Environmental, Social, and Governance) अनुपालन का महत्व बढ़ रहा है। जैसे-जैसे नियामक परिदृश्य स्थानीय ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने की ओर बढ़ सकता है - विशेष रूप से भूमि डायवर्जन पर वीटो पावर के संबंध में - मजबूत सामुदायिक जुड़ाव रणनीतियों और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं वाली कंपनियां इन नियामक बाधाओं को प्रबंधित करने में बेहतर स्थिति में हो सकती हैं। बाजार सहभागियों को नीति निर्माताओं द्वारा सामुदायिक अधिकारों को औपचारिक बनाने की इन मांगों को कैसे संबोधित किया जाता है, इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यह अंततः पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने की भौतिक संपत्तियों के लिए संचालन वातावरण तय करेगा।