भारत और चीन के वाणिज्य मंत्रियों ने नई दिल्ली में रिकॉर्ड **$112.16 बिलियन** के ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) को लेकर चर्चा की। भारतीय निवेशक इन वार्ताओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं क्योंकि फार्मा, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर अभी भी चीनी इनपुट पर निर्भर हैं।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ ने 14 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय व्यापार चर्चा की। यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच BRICS समिट के दौरान हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद हुई है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित करने की कोशिश को दर्शाती है।
व्यापार घाटे के आंकड़े
2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $151.1 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, इस ग्रोथ में असंतुलन है, जिसके कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट करीब $112.16 बिलियन तक पहुंच गया है। यह अंतर दिखाता है कि भारत चीन से तैयार माल और कच्चे माल का निर्यात जितना करता है, उससे कहीं अधिक आयात करता है।
निवेशकों के लिए क्यों है यह जरूरी?
भारतीय निवेशकों के लिए चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहद अहम हैं। फार्मास्युटिकल सेक्टर (API), केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योग अपनी लागत के लिए चीन पर निर्भर हैं। अगर ट्रेड फ्लो में कोई भी बाधा आती है, या इंपोर्ट ड्यूटी बदलती है, तो इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन और प्रोडक्शन पर पड़ेगा।
जियोपॉलिटिकल और आर्थिक जोखिम
सीमा विवाद और क्षेत्रीय स्थिरता निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर डालती रहती है। हालांकि दोनों देशों ने असंतुलन को सुलझाने की बात कही है, लेकिन निवेशक यह देख रहे हैं कि क्या यह कूटनीतिक माहौल व्यापार नीतियों में स्थिरता लाएगा या नहीं। भविष्य में, निवेशकों को नॉन-ट्रेड बैरियर्स और सप्लाई चेन से जुड़ी पॉलिसी अपडेट्स पर नजर रखनी होगी ताकि अचानक आने वाली लागत की अस्थिरता को समझा जा सके।