साल 2025-26 के लिए भारत सरकार ने चीन से सिर्फ ₹1 करोड़ के एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह दिखाता है कि सरकार जमीन से सटे देशों से आने वाले निवेश पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसी अवधि में, हांगकांग के ₹610 करोड़ से अधिक के 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
भारत में विदेशी निवेश का हाल (Financial Year 2025-26)
सरकार के नए आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर में पड़ोसी देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को लेकर सतर्कता बनी हुई है। इस दौरान कुल 63 FDI प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनकी कुल कीमत ₹10,292.67 करोड़ है। हालांकि, चीन से सीधा निवेश बेहद सीमित रहा।
प्रेस नोट 3 का असर
यह स्थिति अप्रैल 2020 में लागू हुए प्रेस नोट 3 के कारण है। इस नीति के तहत, भारत की जमीन से सटे देशों (जैसे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान) से आने वाले किसी भी निवेश की गहन जांच की जाती है। इसका मकसद महामारी के दौरान कंपनियों के अधिग्रहण को रोकना था।
हाल ही में मार्च में नियमों में कुछ ढील दी गई, लेकिन चीन और हांगकांग की कंपनियों को ऑटोमेटिक रूट से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि उन्हें अन्य अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की तुलना में मंजूरी प्रक्रिया में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
वैश्विक निवेश के अन्य स्रोत
सीमा संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत अन्य वैश्विक क्षेत्रों से महत्वपूर्ण पूंजी आकर्षित कर रहा है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में, सिंगापुर स्वीकृत FDI के मामले में सबसे आगे रहा, जिसके 5 प्रस्तावों की कुल कीमत ₹3,259.88 करोड़ रही। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नंबर आया, जिसने ₹2,477.67 करोड़ का निवेश आकर्षित किया। वहीं, थाईलैंड के 2 प्रोजेक्टों को ₹1,600 करोड़ का अप्रूवल मिला।
FDI के दीर्घकालिक रुझान
ऐतिहासिक रूप से, भारत के FDI में चीन की भागीदारी मामूली रही है। अप्रैल 2000 से मार्च 2026 तक, चीन का निवेश कुल FDI इक्विटी इनफ्लो का लगभग 0.32% रहा, जो करीब $2.51 बिलियन है। हांगकांग, जिसे सरकारी फाइलों में अलग माना जाता है, का इसी अवधि में 0.62% हिस्सा रहा है।
निवेशकों के लिए, यह डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार चुनिंदा तरीके से निवेश को मंजूरी दे रही है। सिंगापुर और यूके जैसे प्रमुख हब से पूंजी का प्रवाह मजबूत बना हुआ है, लेकिन पड़ोसी देशों से सीधे निवेश का रास्ता अभी भी कड़ाई से विनियमित है। बाजार सहभागियों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या भविष्य में FDI नियमों में कोई बदलाव होता है, या निवेश के प्रति यह सतर्क रवैया जारी रहता है।