भारत सरकार ने एफडीआई (FDI) के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियाँ, भारतीय सामानों का स्टॉक (Inventory) सिर्फ एक्सपोर्ट यानी निर्यात के मकसद से रख सकेंगी। इसका मकसद भारतीय सेलर्स को इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा खरीदार दिलाना है। हालांकि, घरेलू बाजार में इन सामानों की बिक्री पर सख्त मनाही है ताकि फेयर कॉम्पिटिशन बना रहे।
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) का बड़ा फैसला
5 अगस्त, 2026 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने नए गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके तहत, विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियाँ भारतीय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की इन्वेंटरी रख सकती हैं। यह फैसला डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा 23 जुलाई को की गई शुरुआती घोषणा के बाद आया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य लोकल मैन्युफैक्चरर्स, खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेस को आसान बनाना है। वे अब बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे।
एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड (EOR) का नया रोल
इस नए फ्रेमवर्क के तहत, ई-कॉमर्स फर्म्स अपनी मौजूदा डोमेस्टिक एंटिटीज़ का इस्तेमाल करके इन्वेंटरी नहीं रख सकतीं। इसके बजाय, उन्हें एक अलग लीगल एंटिटी बनानी होगी, जो एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड (EOR) के तौर पर काम करेगी। इस एंटिटी को इम्पोर्टर-एक्सपोर्टर कोड (IEC) लेना होगा और सभी जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने होंगे। ये कंपनियाँ स्पेकुलेटिव इन्वेंटरी रखने की सख्त मनाही के दायरे में होंगी। इसका मतलब है कि वे भविष्य की मांग के लिए सामान खरीदकर स्टॉक नहीं कर सकतीं; सामान का स्वामित्व तभी माना जाएगा जब किसी इंटरनेशनल खरीदार से कन्फर्म्ड ऑर्डर आ जाए।
ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस पर जोर
ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए, पॉलिसी में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स सेलर, स्पेसिफिक ओवरसीज ऑर्डर और संबंधित एक्सपोर्ट पेपरवर्क से डिजिटली लिंक होने चाहिए। इसके अलावा, EOR को भारतीय सप्लायर्स के साथ माल स्वीकार होने के सात दिनों के भीतर पेमेंट सेटल करना होगा, भले ही इंटरनेशनल पेमेंट कब आए। यह नियम छोटे भारतीय सप्लायर्स को बिना किसी देरी के पेमेंट मिलना सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
रेगुलेटरी कंप्लायंस पर सवाल
हालांकि यह पॉलिसी भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया रास्ता खोलती है, लेकिन इसके एनफोर्समेंट को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। चूंकि विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को आम तौर पर छोटे लोकल रिटेलर्स की सुरक्षा के लिए डोमेस्टिक बिक्री के लिए इन्वेंटरी रखने पर प्रतिबंध है, इसलिए रेगुलेटरी स्लिपेज की चिंताएँ हैं। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने बताया है कि सख्त निगरानी के बिना, यह जोखिम है कि एक्सपोर्ट के लिए इरादा माल घरेलू बाजार में डायवर्ट हो सकता है, जिससे मौजूदा रिटेल एफडीआई (FDI) नियमों के साथ टकराव हो सकता है।
निवेशकों और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, मुख्य मॉनिटर करने वाली बात यह होगी कि ये प्लेटफॉर्म्स अपनी इन्वेंटरी को कितनी प्रभावी ढंग से अलग करती हैं। इस पॉलिसी की सफलता स्ट्रिक्ट डिजिटल ट्रैकिंग पर निर्भर करती है और यह सुनिश्चित करने की रेगुलेटर्स की क्षमता पर निर्भर करती है कि एक्सपोर्ट-ओनली इन्वेंटरी मॉडल डोमेस्टिक इन्वेंटरी होल्डिंग के लिए बैकडोर न बने। सरकार का फोकस एक्सपोर्ट ग्रोथ की जरूरत को मौजूदा डोमेस्टिक रिटेल इकोसिस्टम की सुरक्षा के साथ संतुलित करने पर बना हुआ है।