इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर **7%** कर दिया है। मजबूत घरेलू मांग और सर्विस सेक्टर में लचीलेपन को इसका मुख्य आधार बताया गया है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने भारत की विकास दर को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। एजेंसी ने FY27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7% तय किया है, जो जुलाई 2026 में दिए गए 6.4% के अनुमान से काफी अधिक है। ग्लोबल सुस्ती के बीच भारत की यह रफ्तार इसे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा करती है।
विकास की रफ्तार और मजबूती
IMF के मुताबिक, भारत की इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही इस ग्रोथ की असली ताकत है। देश में बढ़ती डोमेस्टिक डिमांड और सर्विस सेक्टर का शानदार प्रदर्शन, ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच दे रहा है। पिछले कुछ सालों में किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का असर अब जमीन पर दिख रहा है। गौरतलब है कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के लिए 7.1% ग्रोथ का अनुमान जताया है, जो IMF के इस नए टारगेट के करीब है।
ग्लोबल मार्केट में भारत एक 'आउटलायर'
दुनियाभर में जहां विकास दर 3.1% के आसपास सुस्त बनी हुई है, वहीं भारत का 7% का अनुमान एक बड़ी राहत की खबर है। भू-राजनीतिक (geopolitical) तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के बावजूद, भारत ने घरेलू बाजार को मजबूत कर खुद को एक स्टेबल मार्केट के रूप में स्थापित किया है।
चुनौतियां और रिस्क फैक्टर
विकास की इस अच्छी तस्वीर के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती एनर्जी मार्केट की अस्थिरता है। IMF ने 2026 में कच्चे तेल की औसतन कीमत $95.74 प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया है। अगर पश्चिम एशिया (West Asia) में तनाव बढ़ता है, तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जो सीधे तौर पर ट्रेड बैलेंस और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन (महंगाई) को प्रभावित करेंगी।
इसके अलावा, फूड इन्फ्लेशन भी एक संवेदनशील मुद्दा है जो आम आदमी की खरीदारी की क्षमता को घटा सकता है। साथ ही, घरेलू खपत पर निर्भरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्याज दरों (Interest rates) और लिक्विडिटी की स्थिति का भी गहरा असर पड़ेगा। निवेशकों को आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन और कैपिटल फ्लो पर पैनी नजर रखने की जरूरत है।