सरकार के बड़े लेबर कोड बदलाव: ग्रेच्युटी में भारी वृद्धि, वेतन ढांचे में फेरबदल - क्या आप तैयार हैं?

Overview

भारत के नए लेबर कोड रोज़गार कानूनों को चार कोड में समेकित कर रहे हैं। 'वेतन' की नई परिभाषा में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, जो सीटीसी (Cost to Company) का 50% तक हो सकता है। इससे ग्रेच्युटी गणना का आधार काफी बढ़ जाएगा, जिससे भुगतान अधिक होने की संभावना है। भविष्य निधि (PF) का अंशदान ₹15,000 पर सीमित है, जिससे अधिकांश कर्मचारियों के लिए तत्काल बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed-term employees) को अब ग्रेच्युटी पात्रता के लिए केवल एक वर्ष की सेवा की आवश्यकता होगी। अधिकांश लोगों के लिए घर ले जाने वाली सैलरी (Take-home salary) स्थिर रहने की उम्मीद है।