सरकार SEZ एक्ट में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) में काम करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स घरेलू काम के लिए भारतीय रुपयों (Rupee) में पेमेंट स्वीकार कर सकेंगे, जिससे कंपनियों की लागत घटेगी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) SEZ एक्ट में कानूनी बदलाव की दिशा में काम कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत, SEZ इकाइयां जो देश के भीतर सेवाएं प्रदान करती हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) में बिलिंग करनी पड़ती है। हालांकि सामान सप्लाई करने वालों को रुपयों में पेमेंट लेने की छूट पहले से है, लेकिन सर्विस सेक्टर की कंपनियों के लिए यह नियम अब तक बाधा बना हुआ था।
क्या बदलेगा नियम?
सरकार SEZ एक्ट की धारा 2(z) में संशोधन के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर रही है। इस बदलाव का उद्देश्य ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना और एडमिनिस्ट्रेटिव बाधाओं को हटाना है। वर्तमान नियमों के कारण भारतीय कंपनियां स्थानीय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पाने में विदेशी प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले पिछड़ जाती थीं, क्योंकि विदेशी मुद्रा में बिलिंग की प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी होती है।
किन क्षेत्रों को होगा फायदा?
यह बदलाव विशेष रूप से हाई-टेक और रणनीतिक उद्योगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। उदाहरण के तौर पर:
- GMR Aero Technic (हैदराबाद): इस MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल) सुविधा को घरेलू एयरलाइंस को सेवाएं देने में पेमेंट की दिक्कतें आती थीं।
- L&T MBDA Missile Systems (कोयंबटूर): भारतीय वायु सेना के Mirage-2000 जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों को सपोर्ट करने वाली इस कंपनी को भी विदेशी मुद्रा की बाधाओं से जूझना पड़ता था।
अब जब कॉमर्स डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर इन तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दे रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। यह कदम न केवल IT और इंजीनियरिंग सेक्टर को मजबूती देगा, बल्कि भारत की अपनी कंपनियों को 'मेक इन इंडिया' के तहत घरेलू मार्केट में अधिक सक्षम बनाएगा।