डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है! भारत सरकार पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिससे कुछ खास डिजिटल ट्रांजैक्शन्स पर चार्ज लगाना मुमकिन हो सकता है। इसका मतलब है कि UPI पर मिलने वाली 'जीरो MDR' की छूट खत्म हो सकती है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि अभी किसी फीस पर बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने का खर्च तो कहीं न कहीं से आना ही चाहिए।
डिजिटल पेमेंट की लागत में बड़ा मोड़
भारत में डिजिटल पेमेंट्स का चेहरा बदलने की तैयारी है। 4 अगस्त 2026 को संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पेश किया गया है। इस बिल का मकसद पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 में कुछ अहम बदलाव करना है। सबसे बड़ा बदलाव मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर है। सरकार कुछ खास डिजिटल पेमेंट्स पर लगने वाली ऑटोमैटिक वैधानिक छूट को खत्म करने का इरादा रखती है। इससे भविष्य में सरकार को यह तय करने की ताकत मिलेगी कि किन डिजिटल ट्रांजैक्शन्स पर चार्ज लगाया जाए।
क्यों हो रहा है MDR पर विचार?
सालों से, भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, खासकर UPI, 'जीरो MDR' मॉडल पर चल रहा है। इसका मतलब है कि मर्चेंट्स को पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यह मॉडल ग्राहकों और छोटे बिजनेसेज के बीच डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने में कामयाब रहा है, लेकिन बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) पर भारी पड़ रहा है। इन कंपनियों को पेमेंट के लिए बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसे बनाए रखना होता है। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ने के साथ-साथ इन पेमेंट्स को प्रोसेस करने की लागत भी बढ़ी है, जिससे इस मॉडल की लंबी अवधि की फिजिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं।
RBI गवर्नर का क्या कहना है?
5 अगस्त 2026 को, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि किसी भी विशेष फीस या स्ट्रक्चर के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, उन्होंने एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत पर जोर दिया: हाई-क्वालिटी पब्लिक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने की लागत को किसी को तो वहन करना ही होगा। चाहे यह लागत सरकार उठाए, बिजनेस उठाएं या फिर कुछ मर्चेंट्स से फीस ली जाए, मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम एफिशिएंट बना रहे और आगे बढ़ता रहे। RBI फिलहाल एक ऐसे बैलेंस्ड तरीके की तलाश में है जिससे सिस्टम सभी के लिए खुला रहे और साथ ही बैंकों व पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेशनल खर्चों को भी ध्यान में रखा जा सके।
स्टेकहोल्डर्स पर क्या होगा असर?
अगर सरकार चार्ज लगाने का फैसला करती है, तो इसका फोकस शायद बड़े वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन्स पर होगा। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह संभव है कि ₹2,000 से ऊपर के हाई-वैल्यू पेमेंट्स पर MDR मॉडल लागू किया जाए, खासकर जब ये पेमेंट्स बड़े मर्चेंट्स को किए जाएं। वहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को किए जाने वाले ट्रांसफर और छोटे बिजनेसेज को शायद इस चार्ज से छूट मिल सकती है। बैंकों और लिस्टेड फिनटेक कंपनियों के लिए, ट्रांजैक्शन फीस का दोबारा आना उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स और मार्जिन्स को बेहतर कर सकता है, जिन पर फ्री पेमेंट मॉडल के कारण दबाव बना हुआ था। निवेशकों के लिए, यह डिजिटल पेमेंट बिजनेस मॉडल की यूनिट इकोनॉमिक्स में एक संभावित सुधार का संकेत है।
जोखिम और जिन पर रखनी होगी नज़र
हालांकि इस प्रस्ताव का मकसद लागत के बोझ को कम करना है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। अगर मर्चेंट्स से फीस मांगी जाती है, तो वे इसका विरोध कर सकते हैं या यह लागत ग्राहकों पर डाल सकते हैं। इससे डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और इसका विकास धीमा पड़ सकता है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए उपयोग में कोई भी बड़ी गिरावट एक नकारात्मक परिणाम होगी। निवेशकों को इस बिल के पास होने की प्रक्रिया, सरकार द्वारा यह अधिसूचित किए जाने की कि किन ट्रांजैक्शन कैटेगरी पर चार्ज लगेगा, और स्पेसिफिक रेट स्ट्रक्चर पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। अगला बड़ा अपडेट सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला औपचारिक फ्रेमवर्क होगा, जो इन संभावित बदलावों के दायरे और असर को स्पष्ट करेगा।