विकासशील देशों को जलवायु लचीलापन (climate resilience) के लिए सालाना **$305 बिलियन** की जरूरत है, लेकिन उन्हें मात्र **$28.2 बिलियन** ही मिल रहे हैं। यह **$277 बिलियन** का बड़ा घाटा अब उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक नई रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक गंभीर चिंता पेश की है। बाढ़, लू और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विकासशील देशों को हर साल $305 बिलियन की आवश्यकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही मदद केवल $28.2 बिलियन है।\n\n### भविष्य का जोखिम और बढ़ता गैप\nयह वित्तीय खाई आने वाले वर्षों में और गहरी होने वाली है। अनुमान है कि महंगाई को जोड़कर 2035 तक यह जरूरत बढ़कर $420 बिलियन प्रति वर्ष हो जाएगी। वर्तमान वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद भी, यह कुल जरूरत का 30% से भी कम हिस्सा कवर कर पाएगा, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ने के लिए काफी है।\n\n### निवेशकों के लिए चेतावनी\nनिवेशकों को इस मुद्दे पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। जब किसी देश को अपने कुल GDP का 4% हिस्सा जलवायु संबंधी सुरक्षा में खर्च करना पड़ता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे (infrastructure) के लिए सरकारी खजाना खाली हो जाता है। यह स्थिति देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (sovereign credit rating) को गिरा सकती है और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के निवेश को जोखिम में डाल सकती है।\n\n### फंड का गलत आवंटन\nरिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मौजूदा फंड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत सी परियोजनाएं सीधे तौर पर क्लाइमेट अडैप्टेशन पर केंद्रित नहीं हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्तर की छोटी और प्रभावी योजनाओं को बहुत कम फंड मिल रहा है, जिससे निवेश का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है।\n\nआने वाले समय में, उभरते बाजारों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में सुधार होता है या नहीं। यदि यह गैप नहीं भरा गया, तो कई कमजोर अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर दीर्घकालिक निवेशक विश्वास पर पड़ सकता है।