भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर (Compensation Cess) 22 सितंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और जीएसटी में विलय हो जाएगा। इस बदलाव से व्यवसायों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अटकने की बड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर विशेष रूप से प्रभावित है, जिस पर ₹2500 करोड़ का अनयोजित उपकर क्रेडिट फंसा हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने इस क्रेडिट के अटकने के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।