केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा HRA, जानिए वजह

सरकारी आवास के नियम स्पष्ट

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह साफ किया है कि यदि पति-पत्नी दोनों एक ही स्थान पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के तौर पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास (Government Accommodation) आवंटित किया गया है, तो दूसरे कर्मचारी को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम पहले से ही लागू है और इसे केवल दोहराया गया है।

क्यों लागू है ये नियम?

इस नियम के पीछे मुख्य कारण यह है कि HRA का उद्देश्य उन कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है और उन्हें किराए पर रहना पड़ता है। जब परिवार को एक सरकारी आवास मिल जाता है, तो यह माना जाता है कि उनकी आवास की आवश्यकता पूरी हो गई है। ऐसे में, दूसरे साथी को HRA देना अनावश्यक होगा क्योंकि वे किराए पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं कर रहे हैं।

कोई बदलाव की योजना नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस नीति में किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय को इस नियम को बदलने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यह एक प्रशासनिक नीति है जिसका सीधा संबंध सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और उनके वेतन से है। इसका शेयर बाजार या कंपनियों के प्रदर्शन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।