Whalesbook
परामर्श फर्म डेलॉइट ने भारत के लिए बजट की मुख्य उम्मीदें बताई हैं, नए आयकर अधिनियम 2025 (1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी) को सरल बनाने का आग्रह किया है। सिफारिशों में टीडीएस/टीसीएस को सुव्यवस्थित करना, डिजिटल व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को स्पष्ट करना, और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D), एआई (AI), और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए नए प्रोत्साहन पेश करना शामिल है।