एक नई CAG रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का भारत की GDP में योगदान 2015-16 के 4% से घटकर 2024-25 में 3.67% रह गया है। रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल स्पेंडिंग में भारी गिरावट और सब्सिडी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तेज बढ़ोतरी का खुलासा हुआ है।
दिल्ली की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव
दिल्ली असेंबली में पेश की गई Comptroller and Auditor General (CAG) की रिपोर्ट ने राजधानी की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2015-16 में जहां दिल्ली का राष्ट्रीय GDP में योगदान 4% था, वहीं 2024-25 में यह घटकर 3.67% पर आ गया है। हालांकि, दिल्ली का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) 2024-25 में ₹12.15 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 9.17% की ग्रोथ दिखाता है, लेकिन यह रफ्तार राष्ट्रीय औसत से कम रही है।
खर्च के पैटर्न का विकास पर असर
रिपोर्ट में सरकारी फंड आवंटन के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया गया है, जिसका असर राजधानी के लॉन्ग-टर्म आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जो कुल एक्सपेंडिचर ग्रोथ का 88.38% रहा। इसका एक बड़ा कारण पिछले एक दशक में सब्सिडी का बढ़ता बोझ है, जो 128.83% यानी ₹2,033 करोड़ बढ़ गया है।
इसके विपरीत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल एसेट्स पर होने वाले खर्च, यानी कैपिटल स्पेंडिंग में भारी गिरावट आई है। 2024-25 में कैपिटल एक्सपेंडिचर घटकर ₹3,695 करोड़ रह गया, जबकि 2021-22 में यह ₹8,311 करोड़ था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कम कैपिटल स्पेंडिंग लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिए एक जोखिम है, क्योंकि यह सड़कों, बिजली और व्यापार के लिए जरूरी अन्य पब्लिक फैसिलिटीज के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
रीजनल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन
दिल्ली के भीतर आर्थिक सुस्ती के साथ-साथ नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के आसपास के शहरी केंद्रों में तेजी देखी जा रही है। जैसे-जैसे दिल्ली में जमीन और ऑपरेशनल लागत बढ़ रही है, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों का यह रीजनल रीडिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि भले ही पूरा NCR ग्रोथ का एक बड़ा इंजन बना हुआ है, लेकिन दिल्ली का मुख्य इलाका नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में अपनी सापेक्षिक बढ़त खो रहा है।
आगे क्या देखें?
दिल्ली के प्रति व्यक्ति GSDP और राष्ट्रीय औसत के बीच घटता अंतर एक महत्वपूर्ण ट्रेंड है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय का प्रीमियम 2015-16 में 177% था, जो 2024-25 में घटकर 135% रह गया है। रीजनल इकोनॉमी पर नजर रखने वालों के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए कैपिटल स्पेंडिंग में गिरावट के ट्रेंड को उलट पाती है और क्या पड़ोसी औद्योगिक हब के मुकाबले शहर की कॉम्पिटिटिवनेस को फिर से हासिल करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।