दिल्ली सरकार का 'विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान' 1 नवंबर से लागू हो रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक, वाहनों की चेकिंग और वर्क-फ्रॉम-होम जैसे कड़े नियम शामिल हैं, जिसका सीधा असर दिल्ली-NCR में काम करने वाली कंपनियों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर पड़ सकता है।
दिल्ली सरकार सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए अब रिएक्टिव के बजाय प्रीएम्प्टिव (Preemptive) रणनीति अपना रही है। 1 नवंबर से लागू होने वाला 'विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान' अगले साल फरवरी तक प्रभावी रहेगा। यह बदलाव न केवल प्रदूषण कम करने के लिए है, बल्कि उन कंपनियों के लिए भी चिंता का विषय है जिनका बिजनेस रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ा है।
कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पर मार
प्लान के तहत कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से ठप रहेगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए यह एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि काम रुकने से प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में देरी हो सकती है और कैश फ्लो पर भी दबाव बन सकता है। इन्वेस्टर्स को उन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए जिनका दिल्ली में बड़ा प्रोजेक्ट फुटप्रिंट है, क्योंकि यह समयसीमा उनके रेवेन्यू रिकग्निशन को प्रभावित कर सकती है।
लॉजिस्टिक्स और गाड़ियों के नए नियम
प्रशासन ने 'नो PUC, नो फ्यूल' पॉलिसी लागू की है। साथ ही, BS-VI मानकों से नीचे के वाहनों की एंट्री पर पाबंदी से उन लॉजिस्टिक्स कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है, जो पुराने कमर्शियल फ्लीट का इस्तेमाल कर रही हैं। फ्लीट मॉडर्नाइजेशन का दबाव कंपनियों के मार्जिन पर असर डाल सकता है।
ऑफिस और वर्किंग कल्चर में बदलाव
प्राइवेट सेक्टर को 50% वर्क-फ्रॉम-होम की सलाह दी गई है और सरकारी दफ्तरों के लिए स्टैगर्ड टाइमिंग तय की गई है। पार्किंग फीस को दोगुना करने जैसे कदमों से ऑफिस जाने के तरीकों में भी बदलाव आएगा। इन्वेस्टर्स को कंपनियों की अगली अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट की कमेंट्री देखनी होगी कि इन चार महीनों के रेगुलेटरी दबाव को वे कैसे मैनेज करते हैं और इसका उनके ऑपरेशनल खर्च पर कितना असर पड़ता है।