1 अक्टूबर 2026 से दिल्ली-NCR में पेट्रोल या CNG भरवाने के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अब फ्यूल पंपों पर ऑटोमैटिक कैमरों के जरिए सख्ती करेगी।
प्रदूषण के खिलाफ अपनी मुहिम को और कड़ा करते हुए, Commission for Air Quality Management ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली-NCR के सभी पेट्रोल और CNG पंपों पर गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए आपको अपना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा।
कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था?
सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए फ्यूल स्टेशनों पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR) सिस्टम लगा रही है। यह तकनीक रीयल-टाइम में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रदूषण डेटा के साथ क्रॉस-चेक करेगी। इसका मतलब यह है कि पंप पर पहुंचते ही आपके पास वैध सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा, वरना आप फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे।
बड़ी कंपनियों पर क्या होगा असर?
इस फैसले से Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) और Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) जैसे बड़े रिटेलर्स के ऑपरेशंस में बड़े बदलाव आएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भीड़-भाड़ वाले समय में सर्विस की गति धीमी हो सकती है, क्योंकि डिजिटल डेटा के मिलान में देरी या पेपरवर्क न होने की स्थिति में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कड़े नियम
सरकार ने केवल फ्यूल पंप तक ही सीमित न रहकर पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर नकेल कसने की तैयारी की है:
- 31 दिसंबर 2026 तक NCR में डीजल ऑटो-रिक्शा को पूरी तरह हटाने का लक्ष्य है।
- BS-IV और उससे पुरानी गाड़ियों पर प्रवेश को लेकर सख्ती जारी रहेगी।
- इंडस्ट्रियल और कृषि अवशेषों के प्रबंधन के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है।
निवेशकों की नजर अब इस बात पर है कि यह ANPR आधारित एनफोर्समेंट सिस्टम कितना सुचारू रूप से काम करता है। क्या यह मॉडल आगे चलकर देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से फ्यूल रिटेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की कार्यप्रणाली को बदलने वाला कदम है।