प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सेंट्रल दिल्ली में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश 9 अक्टूबर रात 10 बजे से लागू हुआ है, जो Janpath-Kartavya Path जंक्शन के 4 किलोमीटर के दायरे में प्रभावी है।
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने Telecommunications Act, 2023 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके दायरे में Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea और MTNL जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां आती हैं, जिन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं।\n\nयह कदम Cockroach Janta Party (CJP) द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर उठाया गया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और सुरक्षा के लिए राजधानी में 35,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है।\n\nसुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने 57 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट प्रतिबंध लगाए हैं और नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर भी परिचालन को संशोधित किया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए साफ कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता और प्रशासन को इसे रेगुलेट करना होगा।\n\nनिवेशकों और कारोबारियों के लिए यह घटना एक बड़ा सबक है। हालांकि यह ब्लैकआउट केवल 4 किलोमीटर के दायरे तक सीमित है, लेकिन केंद्रीय व्यापारिक इलाकों (Central Business Districts) में ऐसे प्रतिबंधों से डिजिटल पेमेंट और सर्विस डिलीवरी पर असर पड़ना तय है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी रेगुलेटरी इंटरवेंशन अब एक बड़ा मॉनिटर करने वाला फैक्टर बन गया है।