केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही डियरनेस अलाउंस (DA) में **3%** की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है, जिससे यह **60%** से बढ़कर **63%** हो जाएगा। इस फैसले का सीधा असर ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) पर भी पड़ेगा, जिससे मंथली सैलरी में इजाफा होना तय है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी टेक-होम सैलरी (Take-home salary) में बदलाव का वक्त आ गया है। केंद्र सरकार जल्द ही डियरनेस अलाउंस (DA) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस फैसले के लागू होने के बाद DA की दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर क्या असर होगा?
यह बढ़ोतरी सिर्फ DA तक सीमित नहीं रहेगी। सरकारी नियमों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) सीधे तौर पर DA से जुड़ा होता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के ढांचे के तहत, जब भी DA बढ़ता है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का वेरिएबल हिस्सा भी अपने आप बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की जेब में हर महीने आने वाली कुल रकम में बढ़ोतरी होगी।
शहरों के हिसाब से बदलेगा गणित
ट्रांसपोर्ट अलाउंस का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी किस शहर में तैनात है। सरकार ने शहरों को X, Y और Z श्रेणियों में बांटा हुआ है। रहने-सहने के खर्च और जनसंख्या के आधार पर इन श्रेणियों में अलाउंस तय होता है। DA बढ़ने से अब इन सभी श्रेणियों के लिए अलाउंस को नए सिरे से कैलकुलेट किया जाएगा।
हालांकि, कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ₹3,200 प्रति माह तक के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट का प्रावधान भी बरकरार है। पे-लेवल 14 और उससे ऊपर के सीनियर अधिकारियों के लिए भी अलग नियम हैं, जो इस नई DA दर के अनुसार संशोधित होंगे।
नोटिफिकेशन का इंतज़ार
11 अक्टूबर 2026 तक स्थिति यह है कि सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार किया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने और सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही बढ़ी हुई दरों का भुगतान शुरू होगा। तब तक पुरानी 60% की दर ही लागू रहेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से बकाया एरियर (Arrears) का भी भुगतान किया जाएगा।