CAG ने खरीद में देरी को उजागर किया, बार-बार टेंडर करने की प्रथा भारत के $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य में बाधा बन रही है

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नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्त मंत्रालय को सरकारी परियोजनाओं के बार-बार रद्द होने और पुनः निविदा (retendering) के संबंध में अपनी चिंताएं बताई हैं। CAG ने कहा है कि यह प्रथा भारत के 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन गई है, जिससे अक्षमताएं, उच्च लागत और देरी हो रही है। सुझावों में एक केंद्रीय विक्रेता रजिस्ट्री (central vendor registry) और एक मानकीकृत विक्रेता रेटिंग प्रणाली (standardized vendor rating system) शामिल हैं।