कैग ने सभी भारतीय राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 28 से समान लेखा ढांचा अनिवार्य किया

Economy

Published on 20th November 2025, 12:31 PM

Author

Abhay Singh | Whalesbook News Team

Overview

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वित्तीय वर्ष 2028 से सभी भारतीय राज्यों को एक समान लेखा ढांचा अपनाने का निर्देश दिया है। इस महत्वपूर्ण सुधार का उद्देश्य राजस्व और व्यय की रिपोर्टिंग में विसंगतियों को समाप्त करना है, जैसे ऑब्जेक्ट हेड्स के वर्गीकरण को मानकीकृत करके। यह कदम राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अधिक विश्वसनीय वित्तीय तुलना को सक्षम करेगा, पारदर्शिता, राजकोषीय अनुशासन बढ़ाएगा, और राजकोषीय तनाव की समय पर पहचान की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, खनिज राजस्व और मासिक खातों की रिपोर्टिंग को भी कड़ा किया जाएगा।