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डेलॉइट इंडिया ने बजट-पूर्व सिफारिशें पेश की हैं, जिसमें सरकार से व्यक्तिगत कराधान को सरल बनाने का आग्रह किया गया है। मुख्य प्रस्तावों में अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए ESOPs के स्पष्ट नियम, इलेक्ट्रिक वाहन भत्तों के मूल्यांकन को सुव्यवस्थित करना और विदेशी कर क्रेडिट में सुधार शामिल हैं, जिनका लक्ष्य अनुपालन को आसान बनाना और करदाताओं के बोझ को कम करना है।