अक्टूबर 2026 में निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड्स की भारी बिकवाली की है, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में बॉन्ड यील्ड (Yields) कई सालों के पीक पर पहुंच गए हैं। ग्लोबल GDP के **94%** तक पहुंचे कर्ज के बोझ ने सरकारों को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है, जो आने वाले समय में मार्केट में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है।
अक्टूबर 2026 में फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संस्थागत निवेशकों, जिन्हें 'बॉन्ड विजिलेंटेस' (Bond Vigilantes) कहा जाता है, ने सरकारी डेट में ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू कर दी है। इस कदम से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए उधार लेने की लागत दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।\n\n### यील्ड्स का डरावना हाल\nअमेरिका में 10-year Treasury यील्ड 8 अक्टूबर को 5.35% पर पहुंच गई, जो 24 साल का रिकॉर्ड है। वहीं ब्रिटेन में 30-year gilts ने 6% का स्तर पार कर लिया है, जबकि फ्रांस की 10-year yield 5.10% पर पहुंच गई है, जो 2002 के बाद सबसे अधिक है। कम ब्याज दरों के लिए मशहूर जापान में भी 30-year yields रिकॉर्ड 4.235% पर पहुंच गई हैं।\n\n### बॉन्ड विजिलेंटेस क्या चाहते हैं?\nये निवेशक तब बॉन्ड बेचते हैं जब उन्हें लगता है कि सरकार का खर्च टिकाऊ नहीं है। बिकवाली से बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और यील्ड बढ़ती है। इससे सरकारों को कर्ज लेने के लिए ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, जिससे उन पर 'ऑस्टेरिटी' यानी फिजूलखर्ची कम करने का दबाव बनता है। दुनिया पर कर्ज का बोझ 94% GDP तक पहुंच चुका है और 2029 तक इसके 100% होने का अनुमान है।\n\n### एक्सपर्ट की चेतावनी और जोखिम\nअर्थशास्त्री Nouriel Roubini ने साफ किया है कि अब सरकारें वित्तीय चालबाजी से स्ट्रक्चरल डेट की समस्याओं को छिपा नहीं सकतीं। सरकारों के पास अब दो ही रास्ते हैं: या तो वे कड़े खर्च में कटौती करें या फिर यील्ड्स में जारी बढ़ोतरी के कारण कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाए कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाए।\n\nनिवेशकों के लिए यह स्थिति जोखिम भरी है, क्योंकि यील्ड्स में अचानक उछाल लिक्विडिटी क्राइसिस (Liquidity Crisis) पैदा कर सकता है। आने वाले महीनों में नजर रखें कि अलग-अलग देश अपने बजट और फिस्कल पॉलिसी में इस दबाव का सामना कैसे करते हैं। यही बात ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट और करेंसी वैल्यूएशन तय करेगी।