आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 2047 तक अपनी इकोनॉमी को $200 बिलियन से बढ़ाकर $2.4 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी '23-क्लस्टर' रणनीति का ऐलान किया है। इस प्लान में क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स जैसे हाई-टेक सेक्टर के साथ-साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में ₹1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है। इस रणनीति का मुख्य आधार 23 स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण है। ये क्लस्टर न केवल क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोमेडिसिन जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर पर फोकस करेंगे, बल्कि ऑटोमोटिव और सीमेंट जैसे पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग हब को भी मजबूती देंगे।
हाई-टेक और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर
इस रणनीति के तहत अमरावती में एक 'क्वांटम टेक्नोलॉजी कॉरिडोर' बनाने की तैयारी है। सरकार International Business Machines Corp के साथ मिलकर 150-qubit क्वांटम कंप्यूटर तैनात करने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा, Google जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बातचीत जारी है। निवेशकों के लिए पावर सप्लाई और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की उपलब्धता इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होगी।
कृषि और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर
सरकार 2 अक्टूबर को एक 'हॉर्टिकल्चर मिशन' लॉन्च करेगी, जिसके लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। कृषि क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने के लिए 'इंडियन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर' की स्थापना की जाएगी, जिसे 'इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस' की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म
बढ़ते बिजनेस ट्रैफिक को देखते हुए राज्य को 50,000 अतिरिक्त होटल कमरों की जरूरत है। इसी को देखते हुए Taj, Marriott, Hyatt और Oberoi जैसी दिग्गज होटल चेन अपने विस्तार पर विचार कर रही हैं।
निवेशकों के लिए जोखिम और संकेत
भले ही यह प्लान काफी आकर्षक है, लेकिन 2047 तक का लक्ष्य एक लंबी अवधि का कमिटमेंट मांगता है। निवेशकों को प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन, सरकारी पॉलिसी में निरंतरता और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की गति पर पैनी नजर रखनी होगी। पड़ोसी राज्यों से मिल रही प्रतिस्पर्धा और फिस्कल मैनेजमेंट इस सफर की सबसे बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं।