Andhra Pradesh सरकार ने एक नई डिजिटल-फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की है। इसका मकसद प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी देना है, लेकिन साथ ही जमीन आवंटन को कैपिटल स्पेंडिंग और हायरिंग टारगेट से जोड़ दिया गया है।
Andhra Pradesh सरकार अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से लेकर शुरू होने तक का समय काफी कम हो जाएगा। अब तमाम मंजूरियां डिजिटल माध्यम से दी जाएंगी और वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग्स के जरिए फैसलों में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है ताकि प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखी जा सके।
जमीन आवंटन पर अब सख्त जवाबदेही
निवेशकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव लैंड अलॉटमेंट के नियमों में हुआ है। अब तक कई कंपनियां जमीन लेकर उसे खाली छोड़ देती थीं, जिसे सरकार ने 'लैंड बैंकिंग' की तरह देखा है। नई पॉलिसी के तहत, अगर कंपनी को रियायती दरों पर जमीन मिलती है, तो उसे तय कैपिटल एक्सपेंडिचर और लोकल एंप्लॉयमेंट के लक्ष्यों को पूरा करना होगा। जब तक ये टारगेट पूरे नहीं होते, जमीन के एग्रीमेंट फाइनल डीड में नहीं बदलेंगे। अगर कंपनियां अपने वादे पूरे नहीं कर पाती हैं, तो सरकार के पास जमीन का आवंटन रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।
सेक्टर-विशिष्ट क्लस्टर और इंसेंटिव
सरकार अब क्लस्टर-बेस्ड डेवलपमेंट पर जोर दे रही है, जिसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर मुख्य फोकस में हैं। पारदर्शिता बढ़ाने और सब्सिडी बांटने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए, सरकार एस्क्रो-बेस्ड (Escrow-based) इंसेंटिव सिस्टम अपना रही है। इसका मतलब है कि इंसेंटिव्स तभी जारी होंगे जब तय माइलस्टोन्स को वेरिफाई किया जाएगा।
निवेशकों के लिए जोखिम और सावधानी
यह कदम राज्य में निवेश तो बढ़ा सकता है, लेकिन इसका सफल होना पूरी तरह से सरकार के क्रियान्वयन (execution) पर निर्भर करेगा। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अब प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। यदि कंपनियां अपनी टाइमलाइन पर खरा नहीं उतरती हैं, तो उन्हें लिक्विडिटी या ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अब सरकार की ओर से आने वाली विस्तृत गाइडलाइन्स का इंतजार है, जो इन परफॉरमेंस-लिंक्ड क्लॉज की बारीकियां तय करेंगी।