ADB और मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा गठबंधन, ग्रीन एनर्जी के लिए जुटाएंगे **$1 बिलियन**

प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए नया मॉडल

ADB का यह कदम भारत के पावर सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत है। पारंपरिक लोन देने के बजाय, ADB अब राज्य सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करने में मदद करेगा जो प्राइवेट कंपनियों के लिए कम रिस्की और अधिक मुनाफे वाले हों। इस पार्टनरशिप के तहत मुख्य फोकस शाजापुर में सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी पर है। बैटरी स्टोरेज न केवल ग्रिड को स्टेबल रखेगा, बल्कि सौर ऊर्जा की अनिश्चितता को दूर कर पीक आवर्स में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करेगा।

निवेशकों के लिए क्यों है यह अहम?

यह पहल 'मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025' के लक्ष्यों को पूरा करने में एक रोडमैप की तरह काम करेगी, जिसका उद्देश्य 2030 तक राज्य की 50% बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से हासिल करना है। सफल होने पर, यह EPC कंपनियों और पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए ऑर्डर्स की एक बड़ी पाइपलाइन खोल सकता है।

क्या हैं रिस्क फैक्टर्स?

निवेशकों को राज्य के सरकारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) की आर्थिक स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। सरकारी प्रोजेक्ट्स में पेमेंट की समयबद्धता हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि ADB का जुड़ना प्रोजेक्ट की निगरानी में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सफलता राज्य की पॉलिसी और ग्रिड की मजबूती पर निर्भर करेगी। मार्केट पर नजर रखने वालों के लिए अब अगली बड़ी अपडेट टेंडर्स जारी होने और उसमें आने वाली प्राइवेट एनर्जी कंपनियों की दिलचस्पी पर होगी।