अलर्ट: भारत के नए श्रम कानून आपकी हाथ में आने वाली सैलरी घटा सकते हैं – जानिए क्यों!

Overview

भारत के नए श्रम संहिताएं, जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी, अनिवार्य करती हैं कि मूल वेतन (basic salary) कुल कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) का कम से कम 50% हो। इस बदलाव का उद्देश्य बेहतर रिटायरमेंट लाभ सुनिश्चित करना है, लेकिन यह कर्मचारियों के हाथ में आने वाले वेतन (take-home pay) को कम कर सकता है क्योंकि प्रॉविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी का योगदान, जिनकी गणना मूल वेतन पर होती है, मौजूदा सीटीसी ढांचे के भीतर बढ़ जाएगा। कंपनियों को अनुपालन के लिए वेतन पैकेट को पुनर्गठित करना होगा।