संसदीय समिति भारत में क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक औपचारिक निगरानी ढांचे (Monitoring Framework) को अंतिम रूप दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल एसेट के क्षेत्र में मौजूद नियामक कमियों को दूर करना है, जिससे निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ सके।
बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब के नेतृत्व में 'पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस' अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के नियमन पर अपनी रिपोर्ट के अंतिम चरण में है। साल 2025 के अंत से चल रहे कई सत्रों के बाद, समिति अब अपनी सिफारिशें लोकसभा अध्यक्ष को सौंपने की तैयारी कर रही है। यह कदम सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है, जिससे क्रिप्टो से जुड़ी नियामक अस्पष्टता को खत्म किया जा सके।
औपचारिक निगरानी की ओर कदम
सरकार लंबे समय से क्रिप्टो की सीमाहीन प्रकृति को घरेलू फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक चुनौती मानती रही है। समिति की आने वाली रिपोर्ट में ट्रांजेक्शन पर नजर रखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका सुझाया जा सकता है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे खतरों को कम किया जा सके। हालांकि अब तक कोई औपचारिक कानून नहीं आया है, लेकिन यह बदलाव दर्शाता है कि यह सेक्टर अब 'रेगुलेटरी वैक्यूम' से बाहर निकल रहा है।
एक संभावित रास्ते के रूप में, RBI या SEBI जैसे रेगुलेटर्स के मार्गदर्शन में 'सेल्फ-रेगुलेटरी संस्थाओं' को काम करने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। इससे व्यापक कानून का इंतजार किए बिना ही घरेलू मार्केट की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी।
मार्केट डेटा और निवेशकों का जोखिम
लेटेस्ट डेटा के अनुसार, मई 2026 तक भारत में करीब 3.93 करोड़ KYC-वेरीफाइड क्रिप्टो अकाउंट्स थे। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीयों की कुल क्रिप्टो होल्डिंग्स की वैल्यू अप्रैल 2025 में करीब ₹34,000 करोड़ थी, जो मई 2026 तक घटकर ₹20,436 करोड़ रह गई है। यह गिरावट भारतीय निवेशकों के बीच क्रिप्टो के प्रति घटते रुझान को दिखाती है।
RBI ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए खतरा हो सकते हैं। निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को ट्रेडिशनल एसेट्स की तरह कानूनी सुरक्षा हासिल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा डूबता है, अकाउंट हैक होता है या प्लेटफॉर्म फेल होता है, तो कानूनी तौर पर आपके पास मदद के बहुत कम रास्ते हैं।
आगे क्या देखें?
अब सबकी नजरें समिति की आधिकारिक रिपोर्ट पेश होने और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। निवेशकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि क्या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए AML (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवाद विरोधी फंडिंग फ्रेमवर्क के नियम और सख्त किए जाएंगे। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि क्या ये सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देती हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स पर और कड़े ऑपरेशनल कंट्रोल लगाती हैं।