स्मार्टफोन रिटेलर्स पर गिरी गाज! मेमोरी की बढ़ती कीमतों से बिक्री में भारी गिरावट, छोटे दुकानदारों की बढ़ी चिंता

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मेमोरी की महंगाई ने रिटेलर्स को किया परेशान

भारतीय स्मार्टफोन रिटेलर्स इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मेमोरी जैसे जरूरी कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत के कारण कंपनियों को अपने फोन की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) और मार्केट इंटेलिजेंस फर्म Techarc द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में 49% रिटेलर्स ने अपने बिजनेस में गिरावट देखी। वहीं, 61% रिटेलर्स ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में यूनिट बिक्री में कमी दर्ज की।

प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस, मास मार्केट को झटका

स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अब ज्यादा वैल्यू वाले, प्रीमियम डिवाइसेज की ओर अपना रुख कर रही हैं। इस बदलाव ने उन रिटेलर्स के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं जो मुख्य रूप से मास मार्केट सेगमेंट, यानी ₹10,000 से ₹30,000 के बीच के फोन पर निर्भर करते हैं। डेटा बताता है कि 81% रिटेलर्स को उम्मीद है कि 2026 के बाकी हिस्से में यह सेगमेंट सबसे ज्यादा दबाव में रहेगा। जब ब्रांड्स प्रीमियम मार्जिन पर ध्यान दे रहे हैं, तो एंट्री-लेवल मॉडलों की कम उपलब्धता या बढ़ती कीमतें बजट को ध्यान में रखने वाले खरीदारों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं।

बदलती ग्राहक आदतें और पैसों पर असर

नई टेक्नोलॉजी में ग्राहकों की दिलचस्पी तो है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण उनका व्यवहार बदल रहा है। Counterpoint की रिसर्च के अनुसार, 54% संभावित खरीदार नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपना बजट बढ़ाने में हिचकिचा रहे हैं। नए फोन खरीदने के बजाय, 29% ग्राहक रिफर्बिश्ड डिवाइस खरीद रहे हैं, जबकि 25% लोग अपनी खरीद को पूरी तरह से टाल रहे हैं। भले ही कुछ ग्राहक ज्यादा खर्च करने को तैयार हों, लेकिन यह इरादा अभी तक फिजिकल रिटेल स्टोर्स के लिए व्यापक बिक्री वृद्धि में तब्दील नहीं हुआ है।

रिटेलर्स को तुरंत मदद की दरकार

कम बिक्री और बढ़ते खर्चों के मेल ने कई छोटे स्वतंत्र आउटलेट्स के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। सर्वे में शामिल लगभग आधे रिटेलर्स ने 2026 के अंत तक अपने बिजनेस की व्यवहार्यता के बारे में चिंता जताई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ज्यादातर रिटेलर्स सरकारी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेज पर GST और इंपोर्ट ड्यूटी में कमी। इसके अलावा, रिटेल समुदाय का 37% स्मार्टफोन ब्रांड्स से एंट्री-लेवल मॉडलों पर अधिक सब्सिडी देने और डिमांड को फिर से जगाने के लिए नो-कॉस्ट EMI स्कीम्स का विस्तार करने की अपील कर रहा है।

आने वाले महीनों के लिए मुख्य निगरानी बिंदु फेस्टिव सीजन होगा, जो पारंपरिक रूप से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए उच्च मात्रा वाला समय होता है। निवेशक और इंडस्ट्री के भागीदार इस बात पर नज़र रखेंगे कि क्या ये अनुरोधित हस्तक्षेप, या कंपोनेंट की कीमतों में संभावित नरमी, बिक्री की मात्रा को स्थिर करने और रिटेल इकोसिस्टम पर दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।