Nestlé India ने सरकार से आने वाले 'फ्रंट-ऑफ-पैक' हेल्थ वार्निंग लेबल नियमों में इंडस्ट्री को शामिल करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि ये नियम वैज्ञानिक आधार पर होने चाहिए, जबकि बाजार में कड़े रेगुलेशंस और मार्जिन पर दबाव को लेकर निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
रेगुलेटरी दबाव और इंडस्ट्री की मांग
Nestlé India के मैनेजमेंट, जिसके प्रमुख CEO Philipp Navratil हैं, ने सरकार से औपचारिक तौर पर गुहार लगाई है कि हेल्थ लेबलिंग के नियमों को तय करते समय इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स की राय को शामिल किया जाए। कंपनी का तर्क है कि लेबलिंग सिस्टम 'वैज्ञानिक रूप से मजबूत' और भारतीय उपभोक्ताओं के खान-पान के पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। यह कदम तब उठाया गया है जब Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) पर उन उत्पादों पर हेल्थ वार्निंग लगाने का दबाव है जिनमें शुगर, नमक और फैट की मात्रा अधिक है।
क्यों है चिंता की बात?
सुप्रीम कोर्ट ने भी इन नियमों को लागू करने में देरी पर नाराजगी जताई है। डेटा के अनुसार, भारत के लगभग $100 बिलियन के पैकेज्ड फूड मार्केट का 80% हिस्सा इन नए कड़े मानकों के दायरे में आ सकता है। Nestlé के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि नूडल्स, चॉकलेट और डेयरी सेगमेंट में उनकी बड़ी मौजूदगी है। अगर नियम सख्त होते हैं, तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को रिफॉर्मुलेट (reformulate) करना पड़ सकता है।
कानूनी शिकंजा और फाइनेंशियल सेहत
FSSAI ने हाल ही में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर Nestlé India समेत कई बड़ी कंपनियों को 150 से अधिक नोटिस भेजे हैं। फाइनेंशियल मोर्चे पर, Nestlé India का शेयर अभी भी 74 से 75 के P/E मल्टीपल के साथ प्रीमियम वैल्युएशन पर ट्रेड कर रहा है। कोको, कॉफी और पाम ऑयल जैसी कमोडिटी की महंगाई ने मार्जिन पर पहले से ही दबाव बना रखा है। अगस्त 2026 के अंत में स्टॉक का भाव करीब ₹1,450 के आसपास रहा, लेकिन रेगुलेटरी अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों की निगाहें अब FSSAI के अगले कदम पर टिकी हैं।