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Union Budget 2026 भारत के फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) सेक्टर के लिए दोहरी राह लेकर आया है। सरकार का लक्ष्य उत्पादन को बढ़ावा देने वाले इंसेंटिव्स (Incentives) के जरिए ग्रोथ को रफ्तार देना है, जबकि कुछ चुनिंदा कंज्यूमर गुड्स और 'Sin Goods' पर ड्यूटी को रिवाइज किया जा रहा है। इस वित्तीय खाके का मकसद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिशन बढ़ाना है। इकोनॉमिक माहौल भी इस कदम का समर्थन कर रहा है, क्योंकि भारत की GDP ग्रोथ मजबूत रहने का अनुमान है, भले ही यह थोड़ी धीमी हो।
फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बजट का सहारा
सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। 'प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज' (PM FME) स्कीम के लिए ₹1,700 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के ₹1,500 करोड़ से ज्यादा है। यह माइक्रो-एंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को ₹1,200 करोड़ मिलेंगे। 2030 तक भारतीय काजू और कोको के लिए ग्लोबल ब्रांडिंग की भी योजना है। समुद्री भोजन (Seafood) एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग इनपुट्स के ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की लिमिट को FOB वैल्यू के 3% तक बढ़ाया गया है। घरेलू उपकरणों (Household Appliances) के लिए भी सपोर्ट दिख रहा है; कुछ खास माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, और व्हाइट गुड्स PLI स्कीम के लिए ₹1,004 करोड़ का बड़ा प्रस्ताव है, जो पिछले ₹304 करोड़ से काफी ज्यादा है।
'Sin Goods' पर रैशनलाइजेशन और बढ़ा हुआ टैक्स
बजट में तंबाकू और शराब पर महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव किए गए हैं। तंबाकू उत्पादों पर नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी (NCCD) को रिवाइज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 फरवरी, 2026 से चबाने वाले तंबाकू और सिगरेट समेत विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी की गई है। अल्कोहलिक लिकर (शराब) के लिए, विक्रेताओं पर लगने वाले टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दर को रैशनलाइज करके 2% कर दिया गया है, जो पिछली दर से दोगुना है। इन कदमों से इन उत्पादों पर टैक्स का बोझ बढ़ने की संभावना है, जिसका असर कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर्स के मार्जिन पर पड़ सकता है।
पर्सनल केयर और रूरल रिटेल में बदलाव
पर्सनल केयर सेगमेंट में, ड्यूटी स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है। 1 अप्रैल, 2026 से एडल्ट डायपर और कॉपर-टी कंट्रासेप्टिव्स के इनपुट्स के लिए नॉन-वोवन फैब्रिक्स पर कस्टम ड्यूटी छूट का खत्म होना, एक स्टैंडर्ड ड्यूटी फ्रेमवर्क की ओर इशारा करता है। ग्रामीण बाजारों के लिए, 'सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर (SHE) मार्ट्स' की शुरुआत महिलाओं को सशक्त बनाने और लोकल रिटेल नेटवर्क को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है, जिसे ग्राम उद्योगों के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए छातों पर कस्टम ड्यूटी को भी एडजस्ट किया गया है।
एनालिटिकल डीप डाइव और मार्केट का संदर्भ
FMCG सेक्टर के लिए बजट के प्रावधान डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन पर एक स्ट्रैटेजिक फोकस दर्शाते हैं। PM FME और PLI जैसी फूड प्रोसेसिंग स्कीम्स के लिए बढ़ाया गया आवंटन, इंडस्ट्री की एक प्रमुख मांग को पूरा करने और फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि, सेक्टर को वॉल्यूम रिकवरी में असमानता और महंगाई जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को प्रभावित कर रही है। व्हाइट गुड्स और एप्लायंसेज के कुछ इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज करने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सकती है और रिटेल कीमतें घटने की संभावना है, जिससे AC और LED लाइट जैसे उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ रेवेन्यू जेनरेट करने का भी एक जरिया है। ऐतिहासिक रूप से, बजट वाले दिनों में मार्केट की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है, लेकिन FMCG जैसे कंजम्पशन बूस्ट से लाभान्वित होने वाले सेक्टर्स ने अक्सर अच्छा प्रदर्शन किया है। Nestlé India, जिसकी मार्केट कैप लगभग ₹2.56 लाख करोड़ है, 80 के हाई P/E रेश्यो पर ट्रेड कर रही है, जो मजबूत मार्केट वैल्यूएशन को दर्शाता है। वहीं, Marico, जिसकी मार्केट कैप लगभग ₹95,000 करोड़ है, 55 के P/E रेश्यो के साथ प्रीमियम वैल्यूएशन दिखा रही है। Jubilant FoodWorks की मार्केट कैप ₹32,000 करोड़ से अधिक है और इसका P/E रेश्यो 85-110 की रेंज में है।
भविष्य का आउटलुक
प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव्स, ग्लोबल ब्रांडिंग और रूरल रिटेल डेवलपमेंट पर बजट का फोकस FMCG सेक्टर के मीडियम-टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करने की उम्मीद है। बजट 2026 से इंडस्ट्री की उम्मीदों में कस्टम ड्यूटी का रैशनलाइजेशन, GST स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने वाले उपायों को शामिल किया गया था, जिनमें से कई इस घोषणाओं के माध्यम से पूरे होते दिख रहे हैं। सरकार का 4.3% के फिस्कल डेफिसिट (GDP का) का लक्ष्य, ग्रोथ सपोर्ट और वित्तीय विवेक के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण दर्शाता है। कुल मिलाकर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन को मजबूत करने के लिए पॉलिसी एनवायरनमेंट अनुकूल लग रहा है, हालांकि तंबाकू और शराब पर बढ़े हुए ड्यूटी का खास कंज्यूमर सेगमेंट्स और संबंधित कंपनियों पर प्रभाव बारीकी से देखा जाएगा।