सरकारी नियमों के पालन से आगे बढ़कर, भारतीय फूड कंपनियां अब फोर्टिफाइड (पोषक तत्वों से भरपूर) अनाज और तेल जैसे उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। ShyamaTara Rice Mills और Kaleesuwari Refinery जैसी कंपनियां क्वालिटी टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स में निवेश कर ब्रांड लॉयल्टी बनाने में जुटी हैं। हालांकि, कम मार्जिन वाली सरकारी सप्लाई से हटकर प्रीमियम कंज्यूमर गुड्स की ओर बढ़ने से इन कंपनियों की कमाई पावर तो बढ़ेगी, लेकिन मार्केटिंग और ऑपरेशनल खर्चे भी बढ़ेंगे।
सरकारी सप्लाई से सीधे ग्राहकों तक का सफर
भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सालों तक, खाने-पीने की चीजों जैसे चावल और तेल में विटामिन और मिनरल्स मिलाने की प्रक्रिया, यानी फोर्टिफिकेशन, कंपनियों के लिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने का जरिया मात्र थी। लेकिन अब, कई फूड मैन्युफैक्चरर्स इस सरकारी नियम को एक बड़े बिजनेस मौके में बदल रहे हैं, ताकि वे सेहत के प्रति जागरूक रिटेल ग्राहकों तक पहुंच सकें।
यह बदलाव कम मार्जिन वाले बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) कॉन्ट्रैक्ट्स से निकलकर, ज्यादा मार्जिन वाले बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) रिटेल मार्केट की ओर इशारा करता है। कंपनियां अब सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं; बल्कि वे फोर्टिफिकेशन का इस्तेमाल भीड़भाड़ वाले किराना बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को अलग दिखाने के लिए एक मार्केटिंग टूल के तौर पर कर रही हैं।
बिजनेस ऑपरेशंस में बड़े बदलाव
रिटेल मार्केट में उतरने के लिए अलग तरह की स्किल्स और ज्यादा खर्च की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, कंपनियां ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेसबिलिटी (उत्पाद की पूरी जानकारी) पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। कुछ कंपनियां बाहरी प्रीमिक्स पर निर्भर रहने के बजाय, एडवांस्ड इन-हाउस ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। हालांकि, इससे मशीनरी पर शुरुआती पैसा तो खर्च होता है, लेकिन यह कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स में विटामिन के लेवल को एक जैसा बनाए रखने की गारंटी देता है। यह कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी गड़बड़ी से रिटेल ग्राहकों की नजरों में ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है, जो आजकल लेबल पढ़कर खरीदारी करते हैं।
साथ ही, कंपनियां अपने सेल्स के तरीके को भी बदल रही हैं। सिर्फ सरकारी खरीद पर निर्भर रहने के बजाय, कंपनियां ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रही हैं। इसके लिए ब्रांड बनाने, डिजिटल मार्केटिंग और डाइटिशियंस के साथ मिलकर ग्राहकों को जागरूक करने में भारी निवेश की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर, कुछ कंपनियां अब अपने फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के हेल्थ बेनिफिट्स को समझाने के लिए मार्केटिंग कैंपेन पर अलग से बजट आवंटित कर रही हैं, ताकि एक ऐसा लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो सके जो बिना ब्रांड वाले या नॉन-फोर्टिफाइड विकल्पों के बजाय उनके ब्रांड को पसंद करे।
रिस्क और फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन्स
हालांकि यह स्ट्रैटेजी बेहतर प्रॉफिट मार्जिन का रास्ता दिखाती है, लेकिन इसमें साफ बिजनेस रिस्क भी हैं। पहला, रिटेल मार्केट में उतरने की लागत बहुत ज्यादा है। कंपनियों को पैकेजिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और मार्केटिंग पर भारी खर्च करना पड़ता है ताकि वे अलग दिख सकें। अगर इन खर्चों को बिक्री की मात्रा में बड़ी बढ़ोतरी और प्रीमियम प्राइस चार्ज करने की क्षमता से संतुलित नहीं किया गया, तो प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।
दूसरा, हाई-क्वालिटी विटामिन और मिनरल प्रीमिक्स की सप्लाई चेन भरोसेमंद रहनी चाहिए। इस सप्लाई में कोई भी रुकावट या क्वालिटी कंट्रोल में विफलता प्रोडक्ट रिकॉल या कानूनी मुद्दों को जन्म दे सकती है, जो ब्रांड इमेज के लिए महंगा और नुकसानदेह होता है। निवेशकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह सेगमेंट अभी भी कॉम्पिटिटिव है। भले ही कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट्स में निवेश कर रही हों, उन्हें सस्ते, नॉन-फोर्टिफाइड विकल्पों से मार्केट शेयर खोने से बचने के लिए प्राइसिंग डिसिप्लिन बनाए रखना होगा।
इन कंपनियों के लिए अगली महत्वपूर्ण खबर यह होगी कि वे रिटेल सेगमेंट में बिक्री की ग्रोथ को कैसे बनाए रखती हैं। निवेशक और स्टेकहोल्डर्स संभवतः इस बात पर नजर रखेंगे कि टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग पर बढ़ा हुआ खर्च हायर रिकरिंग रेवेन्यू में बदलता है या नहीं, और क्या ये कंपनियां अपने रिटेल प्रेजेंस को बढ़ाते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रख पाती हैं।