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एक सर्वे में सामने आया है कि लगभग आधे यानी 48% ऑनलाइन ग्रोसरी ग्राहक खरीदारी से पहले 'बेस्ट बिफोर' तारीख नहीं देख पाते। यह कई बड़े क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नियमों के पालन में कमी को दर्शाता है, जिससे कंपनियों पर रेगुलेटरी और ब्रांड का खतरा बढ़ गया है।
क्या हुआ?
कंज्यूमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म LocalCircles के एक हालिया सर्वे ने भारत के ऑनलाइन ग्रोसरी सेक्टर में पारदर्शिता की बड़ी कमी को उजागर किया है। सर्वे में 48% भारतीय ग्राहकों ने बताया कि वे ऑनलाइन खरीदारी पूरी करने से पहले पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स की 'बेस्ट बिफोर' या एक्सपायरी डेट नहीं देख पाते हैं। 17,000 से अधिक लोगों पर किए गए इस सर्वे के अनुसार, भले ही कई ग्राहक सुविधा के लिए रैपिड डिलीवरी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे जरूरी प्रोडक्ट की जानकारी से वंचित रह जा रहे हैं।
निवेशकों के लिए पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है?
ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स स्पेस पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए, यह कंप्लायंस गैप सिर्फ ग्राहक अनुभव का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जोखिम भी है। सर्वे में Zepto, Swiggy Instamart, Blinkit, JioMart और Milkbasket जैसी क्विक-कॉमर्स कंपनियों को एक्सपायरी डेट बताने में लगातार पिछड़ता हुआ पाया गया है। वहीं, Amazon, Flipkart Minutes और BigBasket जैसी कंपनियों ने बेहतर कंप्लायंस दिखाया है।
जैसे-जैसे सरकार उपभोक्ता संरक्षण पर अपना ध्यान बढ़ा रही है, जिन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट की जानकारी, खास तौर पर शेल्फ-लाइफ का डेटा, स्टैंडर्डाइज नहीं है, उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से ज्यादा जांच का सामना करना पड़ सकता है। लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2018 का लगातार पालन न करने पर, जो पैक्ड फूड के लिए 'बेस्ट बिफोर' या 'यूज बाय' डेट दिखाना अनिवार्य करता है, रेगुलेटरी ऑडिट, जुर्माने और ब्रांड को नुकसान हो सकता है। स्पीड पर प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों के लिए, इन कंप्लायंस की आवश्यकताओं से उनके बैकएंड सिस्टम और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ऑपरेशनल जटिलता बढ़ जाती है।
रेगुलेटरी माहौल
यह मुद्दा दो अलग-अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बीच आता है। लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स के तहत, ई-कॉमर्स एंटिटीज को बिक्री के समय जरूरी प्रोडक्ट डिटेल्स, जिसमें एक्सपायरी की जानकारी शामिल है, दिखाना कानूनी तौर पर जरूरी है। अलग से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने जोर दिया है कि ग्राहकों को डिलीवर होने वाले प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कम से कम 30% या कम से कम 45 दिन बाकी रहनी चाहिए। जबकि FSSAI का एनफोर्समेंट डिलीवरी के समय सुरक्षा पर केंद्रित है, लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क ऑर्डर देने से पहले ग्राहक को दिखने वाली जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है।
जोखिम और ऑपरेशनल चुनौतियां
क्विक-कॉमर्स प्लेयर्स के लिए मुख्य चुनौती उनकी इन्वेंटरी की हाई-वेलोसिटी प्रकृति है। ये प्लेटफॉर्म्स 10-से-20-मिनट की डिलीवरी के लिए डिजाइन किए गए डार्क स्टोर्स के नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं। हजारों छोटे, हाई-टर्नओवर स्टोरेज पॉइंट्स पर रियल-टाइम, सटीक और आइटम-लेवल डेटा का प्रबंधन पारंपरिक वेयरहाउस-आधारित ई-कॉमर्स की तुलना में काफी अधिक जटिल है।
हालांकि, ग्राहक की उम्मीदों और प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन के बीच का अंतर 'विश्वास की कमी' पैदा करता है। जब ग्राहकों को ब्रेड या डेयरी जैसे प्रोडक्ट्स कम शेल्फ लाइफ के साथ मिलते हैं, तो यह ब्रांड के प्रति वफादारी को कम करता है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यदि ग्राहक शिकायतों के कारण सख्त प्रवर्तन होता है, तो प्लेटफॉर्म्स को टेक्नोलॉजी अपग्रेड, इन्वेंटरी ऑडिट से संबंधित लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, और यदि कंप्लायंस बनाए रखने के लिए एक्सपायरी के करीब वाले प्रोडक्ट्स को प्लेटफॉर्म से हटाना पड़े तो बर्बादी भी बढ़ सकती है।
निवेशक आगे क्या ट्रैक करें?
निवेशक इस बात पर नजर रख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स रियल-टाइम बैच और एक्सपायरी डेटा प्रदान करने के लिए अपने टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे विकसित करते हैं। मुख्य ट्रैक करने योग्य बातों में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से कोई भी आगामी रेगुलेटरी एडवाइजरी, FSSAI द्वारा ऑनलाइन लिस्टिंग पर प्रवर्तन पैटर्न में बदलाव, और प्लेटफॉर्म्स अपनी 'लास्ट-माइल' इन्वेंटरी टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर बनाते हैं, शामिल हैं। क्या कंपनियां अपनी ऑपरेशनल लागतों को काफी बढ़ाए बिना या डिलीवरी के समय को धीमा किए बिना इन डिस्क्लोजर मैंडेट्स को सफलतापूर्वक एकीकृत कर पाती हैं, यह सेक्टर की लॉन्ग-टर्म स्थिरता और ब्रांड प्रतिष्ठा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा।