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भारत का माइनिंग गेम चेंजर: स्वच्छ ऊर्जा और चीन पर कम निर्भरता के लिए 2030 तक 57 लाख कुशल श्रमिक!

Commodities

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Updated on 11 Nov 2025, 05:14 am

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Reviewed By

Satyam Jha | Whalesbook News Team

Short Description:

भारत राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत 2030 तक माइनिंग सेक्टर में 57 लाख कुशल श्रमिकों का पूल बनाने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्वदेशी खनन को बढ़ावा देना है, जो स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए आवश्यक हैं, भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, और विशेष रूप से चीन से आयात पर निर्भरता को काफी कम करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य खनन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान बढ़ाना और सुरक्षा मानकों में सुधार करना भी है।
भारत का माइनिंग गेम चेंजर: स्वच्छ ऊर्जा और चीन पर कम निर्भरता के लिए 2030 तक 57 लाख कुशल श्रमिक!

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Detailed Coverage:

खान मंत्रालय और स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर (SCMS) के माध्यम से, भारतीय सरकार खनन क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल विकसित करने की एक बड़ी पहल शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के हिस्से के रूप में 2030 तक 57 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों के स्वदेशी खनन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इससे विशेष रूप से चीन पर आयात निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है।

एक प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन 2025-30 की अवधि के लिए स्किल गैप स्टडी (कौशल अंतर अध्ययन) करने के लिए किया गया है, जो एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यह योजना बताएगी कि क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लाखों श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक खनन क्षेत्र की GDP में हिस्सेदारी को मौजूदा 2.2% से बढ़ाकर 5% करना है।

इसके अतिरिक्त, यह पहल क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार और मृत्यु दर को कम करने के लिए उच्च-तकनीकी कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। महानिदेशक खान सुरक्षा (Directorate General of Mines Safety) ने पिछले दशक में 1000 से अधिक मौतों को दर्ज किया है, जो बेहतर प्रशिक्षण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) संसाधन खोज को बढ़ावा देने के लिए 1,200 अन्वेषण परियोजनाएं भी शुरू करेगा।

प्रभाव: इस रणनीतिक कदम से भारत की खनन क्षमताओं में काफी वृद्धि होने, उसके स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। इससे कई रोजगार के अवसर पैदा होने और क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेटिंग: 8/10।

Difficult Terms: Critical Minerals: Minerals essential for economic development and national security, used in advanced technologies like renewable energy systems and electronics. Indigenous Mining: Mining operations conducted within a country's own territory using its resources. Self-reliant: The ability to depend on oneself for needs rather than external sources. National Critical Mineral Mission (NCMM): A government initiative focused on ensuring India's self-sufficiency in critical minerals. Skills Gap Study: An assessment to identify the difference between skills workers have and skills needed for current and future jobs. GDP (Gross Domestic Product): The total market value of all final goods and services produced within a country in a specific period. Directorate General of Mines Safety: A government body responsible for ensuring safety in mining operations. Geological Survey of India (GSI): India's premier agency for geological exploration and mapping.


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